Raigad Agriculture Department
अलिबाग : रायगड जिल्हा परिषद कृषी विभागाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत जिल्ह्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याचा फार्मर आयडी तयार करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या मोहिमेला गती देत पुढील बैठकीपूर्वी उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे निर्देश कृषी समितीचे सभापती वैकुंठ पाटील यांनी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दिले.
सभापती वैकुंठ पाटील म्हणाले, शेतकऱ्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी फार्मर आयडी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी या कामात स्वतः लक्ष घालून १५ ऑगस्टपूर्वी जिल्ह्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी तयार करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. या कामाचा दररोज आढावा घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीत प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेला मिळत असलेल्या अल्प प्रतिसादाबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आली. यंदा जिल्ह्यात केवळ १,५०० हेक्टर क्षेत्राचा पीकविमा काढण्यात आल्याची माहिती समोर आली. यावर सभापतींनी नाराजी व्यक्त केली असता, मागील वर्षाचा विमा परतावा अद्याप न मिळाल्याने अनेक शेतकरी पीकविमा काढण्यास उत्सुक नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
कंपन्यांच्या सीएसआर निधीतून शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबविण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. यासाठी पुढील बैठकींना संबंधित कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना निमंत्रित करण्याच्या सूचना सभापतींनी दिल्या.
कर्जमाफी योजनेच्या अंमलबजावणीचाही आढावा यावेळी घेण्यात आला. पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी तालुकास्तरावर विशेष शिबिरे आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच जिल्ह्यातील भातलावणीच्या सद्यस्थितीचाही आढावा घेण्यात आला. कृषी विभागाने अधिक प्रभावीपणे काम करून जिल्हा परिषदेत अव्वल स्थान मिळवावे, असे आवाहनही वैकुंठ पाटील यांनी केले.
बैठकीला जिल्हा कृषी अधिकारी पवनकुमार नजन, कृषी समिती सदस्य ज्योती नागावकर, भस्मा बाळू, विलास शिंदे, नलिनी लोखंडे तसेच तालुकास्तरीय अधिकारी उपस्थित होते.
पीकविमा योजनेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने रायगड जिल्हा परिषद कृषी विभागाने पुढाकार घेत शेतकऱ्यांच्या विमा हप्त्याची रक्कम भरण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूदही करण्यात आल्याची माहिती सभापती वैकुंठ पाटील यांनी दिली. मात्र, पीकविमा भरण्याची अंतिम मुदत जवळ आल्याने अनेक शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळण्याची शक्यता कमी आहे. विमा भरण्याची मुदत वाढविल्यास अधिकाधिक शेतकऱ्यांचा पीकविमा काढता येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
