जयंत धुळप
रायगड: रायगड जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या जमीनी औद्योगिककारणासाठी खरेदी केल्या मात्र या जमिनीचा वापर, विहीत कालावधीत औद्योगिक कारणासाठी करणे बंधनकारक असताना प्रत्यक्षात गेल्या १५ वर्षांत कारखाना वा उद्योग उभारला नाही, अशा २११ कंपन्या व संस्था असून त्यांच्या ताब्यात १ हजार ५७० हेक्टर शेत जमीन आहे.
याच २११ कंपन्यांना सूनावणीच्या नोटीसा देण्यात आल्या असून या सुनावण्या सध्या सुरू असल्याची माहिती रायगडचे अपर जिल्हाधिकारी सचिन ढोले यांनी दैनिक पुढारीशी बोलताना दिली आहे.
सुनावणी करिता कंपन्या आल्या नाहीत तर जमीनी शासन जमा होणार आहेत. परिणामी शासन निर्णयानुसार जमीनी मुळ शेतकऱ्यांना परत मिळण्याची शक्यता दृष्टीक्षेपात आली आहे. महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९४८ मधील कलम ६३ एक-अ मधील तरतुदीनुसार कंपनीने खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक कारणासाठी खरेदी केलेल्या जमिनींचेबाबतीत जमीन प्रथमतः खरेदी केल्याचे दिनांकापासून पाच वर्षाचे कालावधीत औद्योगिक कारणासाठी वापर करणे बंधनकारक आहे.
वापर न केल्यास पाच वर्षाचा कलावधी पूर्ण झाल्यानंतर, १७ मे, २००४ ते १ जानेवारी, २०१६ या कालावधीत खरेदी केलेल्या जमिनींच्या बाबतीत पुढील दहा वर्षासाठी मुदतवाढ घेऊन वापर करणे आवश्यक आहे. तर ०१ जानेवारी २०१६ नंतर खरेदी केलेल्या जमिनीच्या बाबतीत पुढील पाच वर्षासाठी मुदतवाढ घेऊन वापर करणे आवश्यक आहे.
खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक कारणासाठी खरेदी केलेल्या जमिनीचा खरेदी दिनांकापासून विहीत कालावधीत वापर न केल्यास जमीन मूळ मालकास परत देणेबाबत तरतूद नमूद आहे असेही अपर जिल्हाधिकारी सचिन ढोले यांनी सांगीतले.
महाराष्ट्र शासनाच्या १६ जुलै २०२६ रोजीच्या शासन परिपत्रकानुसार महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन कायदे (सुधारणा) अधिनियम, २०२६ मध्ये कलम ६३ एक-अ अन्वये खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक कारणासाठी १७ मे, २००४ ते १ जानेवारी, २०१६ या कालावधीत खरेदी केलेल्या जमिनीचा औद्योगिक वापर करण्यासाठी खरेदी दिनांकापासून एकूण पंधरा वर्षांचा कालावधी निर्धारित करण्यात आला आहे, तसेच ०१ जानेवारी २०१६ नंतर खरेदी केलेल्या जमिनीसाठी खरेदी केल्याचे दिनांकानंतर एकूण दहा वर्षाचा कालावधी निर्धारित केला आहे.
कालावधी समाप्त झाल्यानंतरही या जमिनीचा खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक कारणांसाठी वापर सुरु नसल्यास, संबंधित खरेदीदाराने ती जमिन औद्योगिक वापरात आणण्यासाठी मुदतवाढ मिळण्याबाबत विनंती केल्यास व राज्य शासनाची तशी खात्री पटल्यास, अशा जमिनीस अधिमूल्य प्रदान करण्याच्या अटीवर आणखी तीन वर्षापेक्षा अधिक नसेल इतकी मुदतवाढ शासनमान्यतेने देण्याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे.
कसुरदार कंपन्यांनी कागदपत्रांसह उपस्थित राहणे अनिवार्य
खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक कारणासाठी वापर न केलेल्या जमिनींचेबाबत संबंधित २११ व्यक्ती,संस्था,कंपनी यांना सुनावणीची संधी देऊन या प्रकरणी पुढील कार्यवाही करण्याकरीता जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून नोटीस निर्गमित करण्यांत आल्या आहेत.
यास्तव शासन तरतुदीनुसार अशा सर्व कसुरदार कंपनी यांनी अपर जिल्हाधिकारी रायगड यांच्याकडे आवश्यक त्या कागदपत्रांसह सुनावणीकरीता उपस्थित राहून, शासन सुधारणा तरतुदीनुसार जमिनीचे औद्यागिक वापरासाठी मुदतवाढ अनुज्ञेय असल्यास त्याचा लाभ घ्यावा.
ज्या संबंधित व्यक्ती, संस्था , कंपनी सुनावणी करीता अनुपस्थित राहतील आणि त्यांना जमीन धारण करण्यास शासनाने निर्धारीत केलेला कालावधी पूर्ण झालेला असेल, अशा सर्व जमिनी शासन निहित म्हणजे शासन ताब्यात घेईल याची कल्पना नोटीशीमध्ये देण्यात आली आहे.
६६६ कंपन्यांकडे ५ हजार २४० हेक्टर जमीन, २११ कंपन्याचा १५ वर्षांचा कालावधी संपला
रायगड जिल्ह्यात एकुण ६६६ कंपन्या,संस्था आणि व्यक्तींनी या शेतजमीनी खरेदी केलेल्या असून त्यांचे एकुण क्षेत्र ५ हजार २४० हेक्टर आहे. या पैकी २११ कंपन्यांनी जमीन खरेदी केल्यावर दहा वर्षांचा किंवा पंधरा वर्षांचा कालावधी संपल्या नंतर देखील प्रत्यक्ष जमीन वापर सुरु केलेला नाही.
या २११ कंपन्याच्या ताब्यातील एकुण जमीन क्षेत्र १ हजार ५७० हेक्टर आहे. याच २११ कंपन्याना आता जिल्हा प्रशासनाकडून वापर का सूरु केला नाही या अनूशंगाने सुनावणीच्या नोटीसा देवून, त्यांच्या सुनावण्या सध्या सूरु असल्याचे अपर जिल्हाधिकारी सचिन ढोले यांनी सांगीतले.
