पनवेल: तीनही निवडणूक आयुक्तांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमुळे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांकडून निवडणूक प्रक्रिया व निवडणूक आयोगाबाबत निर्माण केला जात असलेला संभ्रम पूर्णपणे दूर झाला आहे.
निवडणूक आयोगामध्ये कोणताही मतभेद (‘डिफरन्स ऑफ ओपिनियन’) नसल्याचे तीनही आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.
त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यासाठी उभा करण्यात आलेला कथित ‘फेक नॅरेटिव्ह’ आता जनतेसमोर उघड झाला आहे, असा घणाघात भाजपचे महाराष्ट्र प्रदेश चिटणीस आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केला. पनवेल महापालिकेच्या भाजप मध्यवर्ती कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
संवैधानिक संस्थांवरील अविश्वास लोकशाहीसाठी चिंताजनक
सरकारवर भ्रष्टाचाराचा एकही डाग नसल्यामुळे विरोधी पक्ष हवालदिल झाला आहे. प्रसिद्धीसाठी मोर्चे काढले जात असले तरी जनता त्यांना विचारात घेत नाही. राहुल गांधी संविधानाचे पुस्तक हातात घेऊन संवैधानिक संस्थांवर सातत्याने अविश्वास निर्माण करत आहेत, ही लोकशाहीसाठी चिंतेची बाब आहे. संविधानाचा आधार घेताना संवैधानिक संस्थांचा आदरही राखला पाहिजे आणि आरोप करण्यापूर्वी ठोस तथ्ये व पुरावे जनतेसमोर मांडले पाहिजेत.
पश्चिम बंगालमधील मतदारसंघांबाबत एकतर्फी आरोप करण्याऐवजी वस्तुनिष्ठ अभ्यास होणे गरजेचे आहे. शहरी भागातील मोठ्या प्रमाणावरील स्थलांतरामुळे मतदार याद्या अद्ययावत ठेवण्याचे आव्हान असते. त्यामुळे मतदार याद्यांचे शुद्धीकरण ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. राजकीय पक्षांनी केवळ आरोप न करता आपल्या बीएलओंच्या (BLO) माध्यमातून प्रत्यक्ष पडताळणीत सहभाग नोंदवावा.
राजकीय स्वार्थासाठी भ्रम पसरवण्याचा प्रयत्न कॅबिनेट सेक्रेटरींकडे पाठवलेले पत्र हे डेप्युटेशनवरील नियुक्तीशी संबंधित होते, कोणत्याही धोरणात्मक विषयाशी नाही. मात्र या पत्राचा गैरवापर करून आयोगात मतभेद असल्याचा आभास निर्माण केला गेला. फॉर्म क्रमांक ६ आणि ईव्हीएमबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
तेलंगणा, कर्नाटक यांसारख्या राज्यांत काँग्रेसचा विजय होतो तेव्हा या व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित केले जात नाहीत; मात्र भाजप जिंकल्यावर आयोगाला लक्ष्य केले जाते. त्यामुळे ‘व्होटचोरी’चे आरोप करणाऱ्यांनी प्रथम आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे.
