पोलादपूर शहर : पोलादपूर तालुक्यातील दरडप्रवण क्षेत्रामधील दरडग्रस्तांना तात्पुरत्या निवास व्यवस्थेची सोय करण्यासाठी बांधण्यात येणाऱ्या निवारा शेडचे काम पूर्णपणे थंडावले असून तालुक्यातील एकमेव साखर येथील निवारा शेड चे काम ९० टक्क्यांहून अधिक पुर्णत्वास गेले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून १२ तर ७ निवारा शेड महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत बांधण्याचे निश्चित होऊन देखील मार्च २०२६ पूर्वी सरकारकडे वर्ग करण्याच्या निवारा शेड अद्याप फाउंडेशन पासून वर दिसत नसल्याचे चित्र आहे. शासनाच्या जमिनीवर आणि खासगी जमिनीवर निवारा शेड बांधण्याचे प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर खासगी जमिनीवर निवारा शेडचे बांधकाम सुरू झाल्यावर जमिनीच्या मोबदला अद्याप शेतकरी वंचित राहिलेले आहेत.
२२ व २३ जुलै २०२१ च्या अतिवृष्टीमध्ये पोलादपूर तालुक्यातील केवनाळे व साखर सुतारवाडी या गावांत दरडी कोसळून जिवीत व वित्तहानी मोठ्या प्रमाणात झाली. सन २०१८ व २०२२ साली पोलादपूर तालुक्यातील दरडप्रवण गावांचे भारतीय भूवैज्ञानीक विभाग शाखा पुणे (जीएसआय) यांच्याकडून सर्वेक्षण झाले. या सर्व्हेक्षणानुसार वर्ग १ करीता २ गावे, वर्ग २ करीता ४ गावे, वर्ग ३ करीता २० गावे व वर्ग ४ मध्ये ११ गावांपैकी एकूण ३ गावांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.
अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसंदर्भात तलाठी व मंडल अधिकारी यांच्याकडून दरडीचा धोका असण्याची शक्यता असणार्‍या गावांची माहिती उपलब्ध करुन संबंधित गावांतील दरडीचा, पुराचा संभाव्य धोका असणार्‍या गावातील नागरिकांना सुरक्षितस्थळी स्थलांतर करण्याच्या सूचना ग्राम महसूल अधिकारी व मंडळ अधिकारी यांना देण्यात आलेल्या होत्या.
या नैसर्गिक आपत्तीनंतर ६ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये तलाठी व मंडळ अधिकारी यांना सभा दरडप्रवण व पुरग्रस्त गावांमध्ये निवाराशेड तयार करण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. संबंधित गावातील मंडळ अधिकारी व ग्राम महसूल अधिकारी यांच्याकडील प्राप्त प्रस्तावांमधील मिळकतीचे मुल्यांकन दराचा तपशील दुय्यम निबंधक, पोलादपूर यांच्याकडून तहसील कार्यालयाकडील ९ डिसेंबर २०२५ रोजीच्या पत्रान्वये मागविण्यात आला.
यावेळी उपअभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग पोलादपूर व रायगड जि. प. (बांधकाम) महाड विभाग यांनी तहसील कार्यालयाच्या पत्रान्वये अंदाजपत्रक सादर करण्याबाबत कळविण्यात आले. तसेच उपअधिक्षक, भूमी अभिलेख कार्यालय, पोलादपूर यांना सदर मिळकतीची मोजणी करुन सिमांकन दाखला सादर करण्याकामी तहसील कार्यालयाच्या पत्रान्वये कळविण्यात आले.
यानुसार निवारा शेड बांधण्याकरीता खासगी जमीन वर्ग करण्याबाबतचे प्रस्ताव तयार करण्यात आले तसेच सरकारी जमिनी वर्ग करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करुन सार्व. बां. उपविभाग पोलादपूरकडून कोकण आपत्ती सौम्यीकरण प्रकल्पांतर्गत माटवण जुवले मोहल्ला व सवाद माटवण येथे बहुउद्देशिय निवारा केंद्र, दाभिळ (हळदुले) येथे बहुउद्देशिय निवारा केंद्र उभारणे ३)साखर पेढेवाडी व चव्हाणवाडी येथे बहुउद्देशिय निवारा केंद्र उभारणे, मोरसडे आडाचाकोंड येथे बहुउद्देशिय निवारा केंद्र उभारणे, कामथे व फौजदारवाडी येथे बहुउद्देशिय निवारा केंद्र उभारणे, दाभिळ (हळदुले बौध्दविहार) येथे बहुउद्देशिय निवारा केंद्र उभारणे, कातळी कामतवाडी येथे बहुउद्देशिय निवारा केंद्र उभारणे, पेढेवाडी किनेश्वर गावठाण येथे बहुउद्देशिय निवारा केंद्र उभारणे, किनेश्वर (शिववाडी पेठेवाडी किनेश्वर) येथे बहुउद्देशिय निवारा केंद्र उभारणे, कुडपण बुद्रुक येथे बहुउद्देशिय निवारा केंद्र उभारणे, ओंबळी येथे बहुउद्देशिय निवारा केंद्र उभारणे, नानेघोळ गावठाण कदमवाडी बाबरवाडी येथे बहुउद्देशिय निवारा केंद्र उभारणे या १२ निवारा शेड बांधण्याकरीता २० कोटी २५ लाख ७८ हजार ९७८ रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे.
भूवैज्ञानिक शिफारसीनुसार महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत बांधावयाच्या ७ निवारा शेड धामणदिवी, ढवळे, कुडपण खुर्द, कोंढवी, कोतवाल बुद्रुक, सवाद आणि हावरे येथे बांधण्यासाठी ८ कोटींहून अधिक निधीला मंजूरी देण्यात आली आहे. यापैकी धामणदिवी आणि हावरे येथील खासगी जमिनीवर निवारा शेड बांधण्यात येत आहेत. मात्र, जमिनीच्या मोबदल्यासाठी रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रस्ताव दिल्याचे सांगून गेल्या वर्षभरापासून शेतकऱ्यांना मोबदल्यापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.
१९ निवारा शेड पैकी साखर येथील निवारा शेडच्या बांधकामासाठी पहिल्या बिलाची रक्कम देण्यात आली आहे तर तालुक्यातील अन्य शेड संदर्भातही शासनाकडून पहिल्या बिलाची रक्कम संबंधित ठेकेदारांना अदा करण्यात येऊनही कामाची प्रगती १० ते ३५ टक्क्यांपर्यंत असल्याने यंदाच्या मार्च २०२६ मध्ये सर्व निवारा शेड शासनाकडे वर्ग करुन यंदाच्या पावसाळ्यात अतिवृष्टी काळात दरडप्रवण क्षेत्रातील ग्रामस्थांच्या सुरक्षित स्थळी स्थलांतरणासाठी त्या भागात उपयुक्त ठरण्याची अपेक्षा असताना अद्याप निवारा शेडचे बांधकाम आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनींच्या मोबदल्याचा पाठपुरावा थंडावलेला दिसत आहे.
