पंकज ठाकूर
कोप्रोली उरण: पनवेल-उरण पट्ट्यात मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे एमएमआरडीए क्षेत्रात विकासाची गंगा वाहत असल्याचा दावा केला जात असला तरी दुसरीकडे जमिनीचा मुळ मालक असलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे.
विकासाच्या नावाखाली सुपीक जमिनी ताब्यात घेण्याच्या हालचालींमुळे आता शेतकरी विरुद्ध प्रशासन असा संघर्ष तीव्र होताना दिसत आहे.याचा परिणाम सार्वजनिक व्यवस्थेसह विकासप्रक्रियेवरही होताना दिसत आहे.
जमिनीचे संपादन आणि अत्यल्प मोबदला एमएमआरडीएच्या मेट्रो मार्गिका, रिंग रोड आणि लॉजिस्टिक पार्क यांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांसाठी उरण आणि आसपासच्या गावांमधील हजारो एकर जमिनींचे संपादन केले जात आहे.
या भूसंपादनालाच उरण,पनवेल परिसरातील शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविला आहे. आमच्या पूर्वजांची जमीन हीच आमची ओळख आणि उपजीविका आहे. विकासाच्या नावाखाली आम्हाला आमच्याच भूमीतून बेदखल केले जात आहे, अशी भावना शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
सुधारित कायद्यान्वये दर आकारा
भूसंपादनाच्या दराचा प्रश्न हा कळीचा मुद्दा बनला आहे.सुधारित भूसंपादन कायद्यांप्रमाणे येथील जमिनींना दर दिले जावेत,अशी येथील भूमिपूत्रांची मागणी आहे. तर सरकार मात्र बाजारभावापेक्षा कमी दराने जमिनी घेण्याचा प्रयत्न करत आहे.राज्यकर्त्यांच्या या प्रशासकीय प्रयत्नांना शेतकऱ्यांनी कडाडून विरोध दर्शवला आहे.
स्थानिकांच्या रोजगाराचा मुद्दा
प्रकल्प जाहीर करताना स्थानिकांना नोकऱ्यांचे आणि सुसज्ज पुनर्वसनाचे आश्वासन दिले जाते. मात्र, जेएनपीए आणि सिडकोच्या जुन्या अनुभवावरून शेतकऱ्यांचा प्रशासनावरचा विश्वास उडाला आहे. प्रकल्पात गेलेल्या जमिनीच्या बदल्यात भूमिपुत्रांच्या मुलांच्या हाती कायमस्वरूपी रोजगार कधी मिळणार,अशी विचारणाही शेतकरी वर्गातून केली जात आहे. अनेक प्रकल्पांमध्ये स्थानिकांना केवळ रखवालदार किंवा सफाई कामगार म्हणून घेतले जाते, तर तांत्रिक कामांसाठी बाहेरील लोकांना प्राधान्य दिले जाते याकडेही शेतकऱ्यांनी राज्यकर्त्यांचे लक्ष वेधले आहे.
पर्यावरणाचा ऱ्हास,शेतीवर परिणाम
एमएमआरडीएच्या कामांमुळे नैसर्गिक पाण्याचे स्त्रोत बुजवले जात असल्याचा आरोप होत आहे. डोंगरांचे उत्खनन आणि खाडी किनाऱ्यावर होणाऱ्या भरावामुळे पावसाळ्यात शेतकऱ्यांच्या शेतात पाणी शिरून पिकांचे नुकसान होत आहे. केवळ शेतीच नाही, तर खाडीवर अवलंबून असलेला कोळी समाजही या विकासामुळे विस्थापित होत आहे.
शेतकरी संघटनांची आक्रमक भूमिका
जमीन आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची“ अशा घोषणा देत उरणमधील विविध शेतकरी संघर्ष समित्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. जोपर्यंत योग्य मोबदला आणि लेखी आश्वासन मिळत नाही, तोपर्यंत एक इंचही जमीन देणार नाही, असा पवित्रा ग्रामस्थांनी घेतला आहे.
प्रशासनाने केवळ नोटिसा न धाडता शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधण्याची गरज असून, प्रकल्पामध्ये शेतकऱ्यांना केवळ विस्थापित न ठरवता भागीदार बनवण्याची योजना आखली जावी,अशी मागणी जोर धरत आहे. विकास हा लोकांच्या कल्याणासाठी असतो की बिल्डर आणि बड्या कंपन्यांच्या फायद्यासाठी? जर मूळ शेतकरीच भूमिहीन होणार असेल, तर या झगमगत्या विकासाचा उपयोग काय,अशी विचारणाही शेतकरी वर्गातून होत आहे.
प्रकल्प सार्वजनिक उपयोगाचा आहे, असे सांगून शेतकऱ्यांची जमीन कवडीमोलाने घेतली जाते. रस्ते, शहरे आणि विमानतळ आमच्या जमिनीवर होणार, मग त्यातून मिळणारा नफा फक्त उद्योजकांच्या खिशात का जाणार. शेतकऱ्यांनो, ही वेळ केवळ सहन करण्याची नाही, तर जाब विचारण्याची आहे.
- विलास गावंड, पिरकोन एमएमआरडीए शेतकरी संघर्ष समिती
एमएमआरडीएला आमच्या जमिनी घ्यायच्या असतील तर 2013 च्या कायद्या नुसार घेण्यात याव्यात, कोणकोणते प्रकल्प येणार आहेत त्याची माहिती देण्यात यावी. सरकारने विश्वासात घ्यावे, शेतकऱ्यांची फसवणूक करू नये.
- गोरख ठाकूर, शेतकरी संघर्ष समिती
