अलिबाग: रायगड जिल्ह्यातील उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यांतील 124 गावांमध्ये प्रस्तावित ‘तिसरी मुंबई’ (केएससी नवनगर) प्रकल्पाविरोधात शेतकऱ्यांचा विरोध तीव्र होत असून, 22.5 टक्के योजनेअंतर्गत होणाऱ्या भूसंपादनाला विरोध दर्शवत जिल्हा परिषदेत याबाबतचा ठराव मंजूर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
एमएमआरडीए केएससी नवनगर विरोधी समितीच्या वतीने जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. 16 मार्च 2026 रोजी शासनाने काढलेल्या निर्णयानुसार 124 गावांतील जमिनी 22.5% योजनेअंतर्गत संपादित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या योजनेला शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे.
शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, या योजनेत जमीन संपादित करून त्याबदल्यात फक्त विकसित भूखंड देण्यात येणार असून, प्रत्यक्षात 22.5% ऐवजी सुमारे 15.75% भूखंडच मिळणार आहेत. तसेच हे भूखंड मिळण्यासाठी 15 ते 25 वर्षांचा कालावधी लागू शकतो.
याशिवाय विकास शुल्काचा मोठा बोजा पडणार असल्याने शेतकऱ्यांना बिल्डरकडे जाण्याची वेळ येणार असल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देत, जिल्हा परिषदेकडून या निर्णयाविरोधात ठराव घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
पारंपरिक व्यवसाय टिकवा
2013 चा भूसंपादन कायदा लागू करण्याची मागणी करताना, सर्वप्रथम गावठाण विस्तार करून घरे नियमित करण्याची गरजही अधोरेखित करण्यात आली आहे. पारंपरिक व्यवसाय करणाऱ्या मच्छीमार, मीठागर आणि इतर घटकांचे पुनर्वसन व नुकसानभरपाई देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
