पनवेल : मुंबई पारबंदर प्रकल्प ते मुंबई दृतगती मार्ग विस्तार या प्रकल्पाकरिता पनवेल तालुक्यातील कोन आणि कोळखे येथील जमिनीचे भूसंपादन केले जात आहे. या भूसंपादनाचा योग्य मोबदला मिळावा तसेच उर्वरित जमिनीची मोजणी करून देण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. 13 मार्च रोजी पनवेल प्रांत कार्यालयात झालेल्या बैठकीत शेतकऱ्यांनी ही मागणी केली.
मुंबई पारबंदर प्रकल्प ते मुंबई दृतगती मार्ग विस्तार हा प्रकल्प एमएमआरडीए मार्फत राबवण्यात येत आहे. या प्रकल्पाचे विकास काम 1962-1963 साली मुंबई पुणे राष्ट्रीय महामार्ग करता संपादित करण्यात आलेल्या कोन आणि कोळखे या गावातील जागेवर करण्यात येत आहे. याव्यतिरक्त या प्रकल्पासाठी कोन आणि कोळखे येथील आवश्यक असलेल्या अतिरिक्त जमिनीचे भूसंपादन हे भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, पनवेल यांच्यामार्फत करण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने 13 मार्च रोजी उपविभागीय अधिकारी, पनवेल यांच्या दालनात शेतकरी आणि एमएमआरडीएचे अधिकारी यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी भूसंपादना विरोधात शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
नवीन भूसंपादनामुळे गाव विस्थापित होण्याची भीती शेतकऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आली. गावातील सर्वच शेतकरी श्रीमंत नाहीत, काही गरीब देखील आहेत. भूसंपादनात काहींची राहती घरे बाधित होणार आहेत. त्यांचे काय करणार आहात असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. तसेच पूर्वीचा रस्ता किती आहे व आत्ताची जागा किती संपादित केली आहे. याची संपूर्ण माहिती देण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली तसेच शेतकऱ्यांच्या सातबारावरील शिल्लक जमिनी मोजून द्यावेत अशी मागणी केली. कोळखे आणि कोन येथील 570 गुंठ्यापैकी फक्त 38 गुंठ्याचे पैसे मिळाले असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. यावेळी आमच्या अतिरिक्त जमिनीत एमएमआरडीए काम करत असल्याचा आरोप करण्यात आला.
यावेळी जेथे अतिरिक्त जमिनीचे संपादन होणार आहे त्याचा मोबदला देणार असल्याचे एमएमआरडीए तर्फे सांगण्यात आले. तसेच यापूर्वी मोबदला दिलेला असेल तर तो मान्य करावे लागेल असे प्रांत अधिकारी यांनी सांगितले. संपादन झालेल्या जागेवर काम सुरू आहे, त्याप्रमाणे काम करत असून काम करायला अडचण आणू नका, मोबदला दिला आहे. असे एमएमआरडीए तर्फे सांगण्यात आले.
या भूसंपादनाच्या विरोधात येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकरी न्यायालयात गेले आहेत. तसेच या बैठकीत काही शेतकऱ्यांनी आम्हाला मोबदला मिळाला नसल्याचे सांगितले. भूसंपादन होत असलेल्या जमिनीला आजच्या बाजार भावाप्रमाणे मोबदला मिळावा अशी मागणी केली.
