Panvel Municipal Corporation
पनवेल : कामोठे येथे मंजूर बांधकाम परवानगीपेक्षा चार मजले अधिक उभारल्याप्रकरणी पनवेल महानगरपालिकेने शुक्रवारी (दि.२१) मोठी तोडक कारवाई केली. सेक्टर २२ मधील भूखंड क्रमांक ७३ व ७४ वर उभारण्यात आलेल्या मे. एल. के. दिवाणी इन्फ्राच्या इमारतीतील अनधिकृत बांधकामावर महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने कारवाई केली. विशेष म्हणजे, याप्रकरणी संबंधित विकासकांविरोधात यापूर्वीच कामोठे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सदर इमारतीला तळमजला अधिक ११ मजल्यांपर्यंत बांधकामाची परवानगी असताना प्रत्यक्षात तळमजला अधिक १५ मजल्यांची इमारत उभारण्यात आली. मंजूर आराखड्यापेक्षा अतिरिक्त मजले बांधल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर महापालिकेने संबंधित विकासकाला नोटिसा बजावून अनधिकृत बांधकाम स्वतःहून हटविण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, नोटिसांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याने अखेर पालिकेने प्रत्यक्ष तोडक कारवाई केली.
महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त तथा प्रभाग अधिकारी रुपाली माने आणि अधीक्षक दशरथ भंडारी यांच्या पथकाने शुक्रवारी संबंधित इमारतीत कारवाई केली. पथकाने इमारतीच्या १५व्या मजल्यावरील अनधिकृत फ्लॅटमधील किचनच्या बांधकामावर हातोडा फिरवला. या कारवाईमुळे परिसरात काही काळ खळबळ उडाली.
स्थानिकांकडून आलेल्या तक्रारीनंतर महापालिकेच्या नगररचना विभागाने इमारतीची पाहणी केली होती. त्यावेळी मंजूर आराखड्याच्या तुलनेत अतिरिक्त बांधकाम झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर संबंधितांना वारंवार नोटिसा बजावण्यात आल्या. मात्र, विकासकांकडून त्याची दखल घेण्यात आली नसल्याने कमलेश कुमार लक्ष्मणभाई पटेल, मनोज वसंतलाल कोठारी व इतरांविरोधात कामोठे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
या भूखंडाचा सिडकोच्या १२.५ टक्के योजनेशी संबंध असल्याचे सांगण्यात येते. मंजूर बांधकाम परवानगीच्या मर्यादेबाहेर जाऊन अतिरिक्त मजले उभारल्याचा आरोप संबंधित विकासकांवर आहे. गुन्हा दाखल होऊनही अनधिकृत बांधकाम हटविण्यात आले नसल्याने महापालिकेने शुक्रवारी प्रत्यक्ष कारवाई करत अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना कडक संदेश दिला आहे.
कामोठ्यातील या कारवाईमुळे मंजूर आराखड्यापेक्षा अधिक बांधकाम करणाऱ्या इतर विकासकांचेही धाबे दणाणले आहेत. महापालिका प्रशासन आगामी काळात अशा अनधिकृत बांधकामांविरोधात आणखी कठोर कारवाई करणार का, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
या प्रकरणाची बातमी दैनिक ‘पुढारी’मध्ये २१ फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध झाली होती. तळमजला अधिक ११ मजल्यांची परवानगी असताना तळमजला अधिक १५ मजल्यांचे बांधकाम केल्याप्रकरणी संबंधित विकासकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर महापालिकेने नोटिसा बजावूनही अनधिकृत बांधकाम हटविण्यात आले नाही. त्यामुळे अखेर शुक्रवारी महापालिकेने प्रत्यक्ष तोडक कारवाई सुरू केली.
११ मजल्यांची परवानगी असताना विकासकाने १५ मजली इमारत उभारल्याचे समोर आले आहे. या अतिरिक्त चार मजल्यांवर ६० पेक्षा अधिक सदनिका असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे या सदनिकांवरही महापालिकेची कारवाई होण्याची शक्यता आहे. परिणामी या सदनिकांमध्ये गुंतवणूक केलेल्या नागरिकांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला असून, त्यांचे आर्थिक नुकसान झाल्यास जबाबदारी कोणाची, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
