कर्जत : कर्जतमधील प्रशासकीय भवनात तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकारी यांचे कार्यालय असल्याने रोज शेकडो नागरिकांना विविध कामांसाठी येथे यावे लागते. मात्र, इमारतीचे उद्घाटन होऊन वर्ष उलटले तरी अद्याप लिफ्ट बसवण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अपंग, ज्येष्ठ नागरिक, वयोवृद्ध आणि गर्भवतींना कार्यालयांमध्ये वर-खाली जाताना मोठी दमछाक सहन करावी लागत आहे. यामुळे नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
या समस्येकडे लक्ष वेधत सामाजिक कार्यकर्ते अमोघ कुळकर्णी यांनी खासदार श्रीरंग बारणे यांची भेट घेऊन त्यांना लेखी निवेदन दिले व तातडीने लिफ्ट बसवण्याची मागणी केली. प्रशासकीय भवनात तळमजल्यावर सेतू सुविधा केंद्र आणि दुय्यम निबंधक कार्यालय आहे.
पहिल्या मजल्यावर तहसीलदार यांचे दालन, तर दुसऱ्या मजल्यावर उपविभागीय अधिकारी कार्यालय आहे. जमीन, सातबारा, विविध दाखले आणि अपीलाच्या कामांसाठी नागरिकांना दिवसातून ३-३ वेळा पायऱ्या चढून वर-खाली कराते लागते.
कर्जत प्रशासकीय भवनाच्या बांधकामाच्या प्लॅनमध्ये लिफ्टची तरतूद असूनही ती का रखडली? असा सवाल अमोघ कुळकर्णी यांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग आणि गर्भवतींची गैरसोय लक्षात घेऊन तालुका प्रशासनाने तातडीने लिफ्ट बसविण्याची मागणी नागरिकातून जोर धरत आहे.
अपंग व्यक्तीला व्हीलचेअर घेऊन पायऱ्या चढणे अशक्य आहे. गर्भवती आणि ज्येष्ठांना जीव मुठीत धरून वर जावे लागते, हे अमानवी आहे, असे सांगत कुळकर्णी यांनी प्रशासनाला इशारा दिला आहे. पुढील १५ दिवसांत लिफ्टसाठी निधी आणि निविदा प्रक्रिया सुरू न झाल्यास उपोषण छेडण्यात येईल, असे त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
आयुक्तांनी दिलेले आदेश
प्रशासकीय भवनाच्या उद्घाटनप्रसंगी कोकण विभागीय आयुक्त महेंद्र कल्याणकर यांनी नागरिकांच्या सोयीसाठी त्वरित लिफ्ट बसवा असे आदेश प्रशासनाला दिले होते. मात्र, या आदेशाला वर्ष उलटूनही प्रशासनाने कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. खालापूर तालुका प्रशासन भवनात फक्त तहसील कार्यालय असूनही तिथे लिफ्टची सुविधा आहे; मग कर्जत तालुक्यात ही सुविधा का नाही? असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत.
दोन मजली इमारत असल्याने ज्येष्ठ नागरिक, अपंग आणि गर्भवतींना सतत कामकाजानिमित्त चढ-उतार करताना त्रास होतो. खालापूर प्रशासन भवनात लिफ्ट असू शकते तर कर्जतमध्ये का नाही? त्वरित सोय न झाल्यास आम्ही उपोषण करू.
अमोघ कुळकर्णी, सामाजिक कार्यकर्ते
प्रशासकीय भवनामध्ये नागरिकांचा त्रास कमी करण्यासाठी डीपीडीसीमधून लिफ्टसाठी निधी मंजूर करून देण्यात येईल.
श्रीरंग बारणे, खासदार
