रायगड ः व्यवस्थापन समिती नारंगी आणि ग्राम पंचायत नारंगी यांच्या संयुक्त विद्यमाने नारंगी केंद्राती सर्व पालकांची सभा नारंगी येथे आयोजित केली होती. दि. 15 मार्च 2024 च्या शासन निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षक संख्या कमी होणार आहे. त्याचा ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्य शिक्षणावर गंभीर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे हा काळा शासन निर्णय तत्काळ रद्द करण्यात यावा असा एकमुखी ठरावा नारंगी ग्रामपंचायत आणि शाळा व्यवस्थापन समीती नारंगी यांच्या आज झालेल्या संयूक्त सभेत करण्यात आला असून या बाबतचे तक्रार निवेदन रायगडचे जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांना देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती नारंगी ग्रामपंचायतीचे सरपंच उदय म्हात्रे यांनी दिली आहे.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, 2009 च्या अनुषंगाने सर्व व्यवस्थापनाच्या (स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय, खाजगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित इ. सर्व) नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे त्याअनुषंगाने शाळांमधील संरचनात्मक बदल करणे आणि संचमान्यतेचे सुधारित निकष विहित करण्या बाबत शासनाने 15 मार्च 2024 रोजी काढलेल्या शासना आदेशा बाबत नारंगी ग्रामपंचायतीचे सरपंच उदय म्हात्रे यांनी सभेत सविस्तर विवेचन केले. सर्वच मराठी शाळा टिकल्या पाहिजेत आणि विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळालं पाहिजे. त्यासाठी प्रत्येक शाळेत पुरेसे शिक्षक नेमले पाहिजेत. एकच शिक्षक चार-चार वर्ग कसे शिकवणार असा सवाल ही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
शाळा व्यवस्थापन समिती नारंगीचे अध्यक्ष राजेंद्र म्हात्रे यांनी सांगितले की मराठी शाळेत गरिबांची मुले शिकत असतात. त्या गरीब मुलांना शिकविण्यासाठी पुरेसे शिक्षक नकोत का? एक वेळ मोफत बुट, मोफत गणवेश, मोफत खिचडी नाही दिली तरी चालेल पण आमच्या मुलांना शिकविण्यासाठी शिक्षक असणे अत्यावश्यक आहे. या गरीब विद्यार्थ्याच्या शिक्षणासाठी आम्ही मोफत शिशुवर्ग चालू केले आहेत. आणि शासन हक्काचे शिक्षक कमी करत असतील तर या गरीब मुलांनी जायचे कुठे ? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
सभेत उपस्थित असलेल्या पालकांनीही शासनाच्या धोरणांला विरोध दर्शवला आणि या संदर्भाने जिल्हाधिकारी आणि शिक्षणाधिकारी यांना निवेदन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आणि हा लढा आणखी तीव्र करुन महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्था उद्ध्वस्त होण्यापासून वाचवावी यासाठी पालकांनी जागृत व्हावे असे आवाहन यावेळी करण्यात आले. यावेळी डिजिटल स्कूल कमीटी अध्यक्ष नरहरी म्हात्रे तसेच अमोल पाटील यांनी देखील या सभेत संतप्त भावना व्यक्त केली.
शासनाला शिक्षकांची संख्या कमी करण्याचा अधिकार नाही
15 मार्च 2024 च्या शासन निर्णयामुळे इयत्ता 1 ली ते 5 वी ची पटसंख्या 20 पेक्षा कमी असेल एकच शिक्षक मंजूर होईल. तसेच 6 वी ते 8 ची पटसंख्या 20 पेक्षा कमी असेल तर एकच शिक्षक मंजूर होईल. वास्तविक हा निर्णय शिक्षण हक्क कायद्याच्या विरोधात असल्याची भूमीका अनेकांनी यावेळी बोलताना मांडली. शिक्षण हक्क कायदा 2009 हा संसदेने मंजूर केला असून त्यातील कलम 25 आणि अनुसूची प्रमाणे विद्यार्थी शिक्षक गुणोतर राखलं गेलं पाहिजे. त्या कलमात आणि अनुसूचीमध्ये आजपर्यंत कोणताही बदल झाला नसल्यामुळे कोणत्याही राज्य शासनाला शिक्षकांची संख्या कमी करण्याचा अधिकार नाही.
