उरण : नवी मुंबईतील जैवविविधतेसाठी महत्त्वाचे असलेल्या एनआरआय (फ्लेमिंगो पॉइंट) आणि टी. एस. चाणक्य येथील तलावांना 2017 च्या नियमांनुसार वेटलँड म्हणून मान्यता देण्यास ठाणे जिल्हास्तरीय वेटलँड समितीने नकार दिला आहे.
समितीने नवी मुंबई व ठाण्यातील आठ ठिकाणांची पाहणी केल्यानंतर असा निष्कर्ष काढला की, ही ठिकाणे वेटलँडचे निकष पूर्ण करत नाहीत. यासाठी कृत्रिम उत्पत्ती, जमिनीचा जुना वापर आणि विकास आराखड्यातील वर्गीकरण यांसारखी कारणे देण्यात आली आहेत.
विशेषतः एनआरआय कॉम्प्लेक्सजवळील जागा विकास झोनमध्ये असून तिथे गोल्फ कोर्स प्रस्तावित असल्याचे आणि टी. एस. चाणक्य येथील जागा संस्थात्मक वापरासाठी असल्याचे समितीने नमूद केले आहे.
या निर्णयावर नॅटकनेक्ट फाउंडेशन व एनएमईपीएस यांसारख्या पर्यावरणवादी संस्थांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. नॅटकनेक्टचे संचालक बी. एन. कुमार यांनी हा निष्कर्ष पूर्णपणे चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे. राज्य वन विभागाच्या अहवालानुसार हे दोन्ही तलाव ठाणे खाडी फ्लेमिंगो अभयारण्याच्या उप-परिसंस्थेचा भाग आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. तसेच, भारतीय वन्यजीव संस्थेने देखील या पाणथळ जागांच्या संवर्धनाची गरज अधोरेखित केली आहे.
पर्यावरणवाद्यांच्या मते, हा निर्णय बॉम्बे उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशांच्या विरोधात आहे, ज्यामध्ये न्यायमूर्ती ए. एस. ओका आणि रियाज चागला यांनी पाम बीच रोडलगतच्या या तलावांच्या संरक्षणाचे महत्त्व स्पष्ट केले होते.
समितीने या प्रकरणाचा अभ्यास करताना रामसर करारातील वेटलँडच्या जागतिक व्याख्येचा विचार केला नसल्याचा आरोप होत आहे. या जागतिक व्याख्येनुसार नैसर्गिक किंवा कृत्रिम असे सर्व प्रकारचे जलस्रोत वेटलँडमध्ये येतात. मात्र, समितीने केवळ सिडकोने दिलेल्या माहितीवर आणि भविष्यातील विकास कामांवर आधारित राहून हा अहवाल तयार केल्याची टीका होत आहे.
