उरण: पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या नवी मुंबईतील डीपीएस फ्लेमिंगो तलाव (संवर्धन राखीव क्षेत्र) विस्ताराचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या क्षेत्राचा विस्तार मूळ 12 हेक्टरवरून आता तब्बल 36 हेक्टर पर्यंत करण्याचा सुधारित प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठवण्यात आला आहे.
मँग्रोव्ह सेल आणि वन विभागाने ऑक्टोबर 2025 मध्येच हा प्रस्ताव सादर केला असून, नॅटकनेक्ट फाउंडेशनला माहिती अधिकारात ही माहिती प्राप्त झाली आहे. एकीकडे वन विभाग या क्षेत्राला संरक्षित करण्याचा प्रयत्न करत असताना, दुसरीकडे सिडको या 12 हेक्टर तलावाचे रूपांतर रिअल इस्टेट प्रकल्पात करण्याच्या प्रयत्नात आहे.
सिडकोने या तलावाला चक्क एक प्लॉट मानून त्याचे मूल्यांकन प्रति हेक्टर 300 कोटी रुपयांनुसार तब्बल 3,600 कोटी रुपये इतके केले आहे. विशेष म्हणजे, सिडको हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अखत्यारीत येते, तर वनमंत्री गणेश नाईक यांनी या अधिवासाच्या रक्षणाची ठाम भूमिका घेतल्याने या विषयाला राजकीय संघर्षाचीही किनार आहे.
नॅटकनेक्टचे संचालक बी. एन. कुमार यांनी राज्याने त्वरित अधिसूचना जारी करून या आर्द्रप्रदेशाला कायदेशीर संरक्षण द्यावे, अशी मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, फ्लेमिंगो आणि इतर स्थलांतरित पक्ष्यांसाठी केवळ पाणी पुरेसे नसून खाद्यान्न आणि विसाव्याच्या जागाही तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत.
सेव्ह फ्लेमिंगो आणि मँग्रोव्ह मंचाच्या रेखा संखला यांनी इशारा दिला की, या क्षेत्राचे काँक्रीटीकरण केल्यास पर्यावरणाचे कधीही भरून न निघणारे नुकसान होईल. 17 एप्रिल 2025 रोजी राज्य वन्यजीव मंडळाने या प्रस्तावाला तत्त्वतः मंजुरी दिली असल्याने, आता अंतिम शासन निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
विस्तारित आराखड्याचे महत्त्व
नवीन भू-संदर्भित नकाशानुसार प्रस्तावित क्षेत्र 36.8784 हेक्टर इतके आहे. त्याची व्याप्ती केवळ जलक्षेत्रच नाही, तर दाट मँग्रोव्ह, खाडी पट्टा, चिखलपट्टी आणि आसपासच्या परिसराचा समावेश आहे. त्याचा फायदा विस्तारित सीमेमुळे पाण्याची नैसर्गिक देवाणघेवाण आणि अधिवासाची सलगता टिकून राहण्यास मदत होईल, ज्यामुळे व्यावसायिक हस्तक्षेपावर मर्यादा येतील.
