उरण (रायगड) : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (एनएमआयए) तीन महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत कार्यान्वित होणार असल्याने, धावपट्टीजवळील उलवे येथिल बेकायदेशीर कत्तल रोखण्यासाठी डीजीसीएच्या निर्देशांकडे अधिकार्यांनी दुर्लक्ष केल्याबद्दल पर्यावरणवाद्यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.
पर्यावरण निरीक्षक नॅटकनेक्ट फाउंडेशनच्या तक्रारीवरून, डीजीसीएचे संचालक अमित गुप्ता यांनी 2 मे 2025 रोजी एअरोड्रोम ऑपरेटरला पक्ष्यांना आकर्षित करू शकणार्या कत्तलीविरुद्ध कारवाई करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. रांचीजवळ इंडिगोच्या विमानावर अलिकडेच झालेल्या गिधाडांच्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर, एनएमआयए पासून तीन कि.मी.च्या परिसरात धोकादायक पद्धतीने होणार्या बेकायदेशीर कत्तलीविरुद्ध निष्क्रियतेबद्दल चिंता व्यक्त करणारे पत्र डीजीसीएला लिहिले आहे. विमानतळाच्या धावपट्टीपासून अवघ्या तीन किमी अंतरावर असलेल्या उलवे येथे शेळ्या आणि कोंबड्यांच्या अनियंत्रित कत्तलीविरुद्ध पर्यावरण प्रेमी बीएन कुमार यांनी 24 फेब्रुवारी रोजी पंतप्रधानांच्या सार्वजनिक तक्रार पोर्टलद्वारे डीजीसीएकडे तक्रार दाखल केली होती.
एनएमआयएसाठी एअरोड्रोम पर्यावरण व्यवस्थापन समिती (एईएमसी) नियुक्त करताना महाराष्ट्र सरकारने जारी केलेल्या सरकारी ठरावाचा (जीआर) हा डीजीसीएचा एक प्रमुख भाग आहे. एईएमसीचे प्रमुख असलेले सिडको उलवे नोडचे व्यवस्थापन करते. वारंवार तक्रारी असूनही, सिडकोकडून आतापर्यंत केलेली कारवाई केली नाही.
अलीकडेच, भारतीय विमानतळ प्राधिकरण (एएआय) द्वारे व्यवस्थापित केलेल्या एरोनॉटिकल इन्फॉर्मेशन सर्व्हिस (एआयएस) ने नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या ऑपरेशनल तयारीच्या अभावाशी संबंधित एक नोटिस टू एअरमन - यादी जारी केली आहे. परंतु, 3 किमी परिघात बेकायदेशीर कत्तलीशी संबंधित मुद्दा नोटीस टू एअरमन यादीतून गायब आहे ज्यामध्ये लँडिंग आणि टेक-ऑफ मार्गांचा अभाव आणि 86 इमारती, 79 टेकड्या, 23 पॉवर ट्रान्समिशन टॉवर, 12 मोबाईल टॉवर आणि आठ फ्लडलाइट पोलसह 225 अडथळ्यांची उपस्थिती यांचा उल्लेख आहे.
दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या प्राणी कल्याण कायदा देखरेख समितीच्या सदस्याने हस्तक्षेप केला आहे आणि पोलिसांना कारवाई करण्याची विनंती केली आहे. नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (डीजीसीए) विमानतळ अधिकार्यांना मटणाची बेकायदेशीर कत्तल आणि खुलेआम विक्री सुरू आहे याकडे नॅटकनेक्ट फाउंडेशनने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार समितीचे मानद सदस्य सूरराज साहा यांचे लक्ष वेधले आहे. कच्च्या मांसाचा कचरा जो योग्यरित्या विल्हेवाट लावला जात नाही, तो अनेक पक्ष्यांना उड्डाण क्षेत्राजवळ खाण्यासाठी आकर्षित करतो आणि नवी मुंबई विमानतळावरील विमानांना गंभीर धोका निर्माण करू शकतो.
