पनवेल: नवी मुंबईतील नैना (नवी मुंबई एअरपोर्ट इन्फ्ल्यूएन्स नोटिफाईड एरिया) क्षेत्रातील ग्रामस्थांच्या प्रदीर्घ प्रलंबित प्रश्नांवर राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. नैना क्षेत्रातील गावांच्या नगररचना योजनांना तातडीने मंजुरी द्यावी आणि मंजूर योजनांमधील त्रुटी दूर करून ग्रामस्थांना मालमत्ता कार्डांचे वितरण जलद गतीने करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
नैना विकासाला गती देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली.
या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार महेश बालदी, आमदार विक्रांत पाटील, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक अश्विन मुदगल, सह व्यवस्थापकीय संचालक शंतनू गोयल तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्देश दिले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, अनेक वर्षांपासून नैना क्षेत्रातील नगर रचना योजना प्रलंबित आहेत. मंजूर केलेल्या योजनांमध्ये त्रुटी असल्याचे नागरिक व लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात प्रत्यक्ष स्थळावर जाऊन सर्वेक्षण करून त्रुटी दूर कराव्यात.
तसेच जमीन मोजणीसाठी आता शासनाने खासगी यंत्रणांना मंजुरी दिली आहे. त्यांच्या मार्फत या क्षेत्रातील जमिनींची मोजणी करावी. नैना क्षेत्रातील तसेच विविध महानगर प्राधिकरणाच्या क्षेत्रात वाढत्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर पाणीपुरवठा, वाहतूक, पार्किंग, रस्ते, विकास आराखडा आणि पायाभूत सुविधांचा एकत्रित विचार करून नियोजन करावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नैना परिसरातील टाऊन प्लॅनिंगच्या प्रस्तावांना तातडीने मंजुरी देण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देत मंजूर आराखड्यातील त्रुटी दूर करून विकास प्रक्रियेला वेग देण्यावर त्यांनी भर दिला.
तसेच स्थानिक नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या सूचनांचा विचार करून प्रत्यक्ष स्थळपाहणी, अचूक सर्वेक्षण आणि आवश्यक दुरुस्ती करून नियोजन पूर्ण करण्यात यावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ग्रामस्थांच्या मालकी हक्कांचा पूर्ण आदर राखत जमिनींचे वाटप आणि विकास प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबविण्याची सूचना केली.
भविष्यात नैना परिसरात मोठ्या प्रमाणावर शहरी विकास होणार असल्याने जलपुरवठ्याचे नियोजन आतापासूनच करण्यात यावे, असेही त्यांनी नमूद केले. बैठकीत नैना परिसरातील जमिनींच्या अचूक मोजणीसाठी खासगी एजन्सींना मंजुरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
वाढती लोकसंख्या, रस्ते, जलवाहिन्या, सार्वजनिक सुविधा, उद्याने आणि इतर विकासकामांचा विचार करून सविस्तर नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले. या निर्णयांमुळे तिसऱ्या मुंबईच्या विकासाला अधिक गती मिळणार असून, नैना परिसरातील गावांमध्ये नियोजित नागरी विकास, पायाभूत सुविधा आणि ग्रामस्थांच्या मालकी हक्कांना अधिक बळ मिळणार आहे.
'प्रथम शेतकरी, नंतर प्रकल्प' या भूमिकेच्या धर्तीवर नैना अंतर्गत सर्व क्षेत्रांतील शेतकऱ्यांच्या हरकतींवर तातडीने निर्णय व्हावा तसेच प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे विविध प्रश्न मार्गी लागावेत, यासाठी आमदार प्रशांत ठाकूर आणि आमदार महेश बालदी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता.
नैना क्षेत्रातील गावांसाठी मंजूर करण्यात येणाऱ्या सुविधांचा सविस्तर आराखडा लवकरात लवकर सादर करावा, असे स्पष्ट आदेशही संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. या सर्व प्रक्रियेला काल झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अंतिम मान्यता देत प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या हिताचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. त्यामुळे 'प्रथम शेतकरी, नंतर प्रकल्प' या भूमिकेला प्रत्यक्षात बळ मिळाले असून नैना परिसरातील शेतकरी व प्रकल्पग्रस्तांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीला गती मिळणार आहे.
