नागोठणे शहर : नागोठणे येथील रिलायन्स प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकरीबाबत महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 324 प्रकल्पग्रस्त प्राधान्य प्रमाणपत्रधारकांना रिलायन्स कंपनी स्तरावर प्रशिक्षण देऊन त्यांना रिलायन्स कंपनीच्या पेरोलवर नोकरीत सामावून घेण्याचा महत्त्वपूर्ण आणि धोरणात्मक निर्णय मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयास रिलायन्स कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सहमती दर्शविली.
मुंबईतील मंत्रालयात भूमिपुत्र प्रकल्पग्रस्त सामाजिक संस्थेची अत्यंत महत्त्वाची व निर्णायक बैठक पार पडली. ही बैठक उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली.यावेळी रोहयो मंत्री भरतशेठ गोगावले, आ.महेंद्र दळवी, आ. महेंद्र थोरवे, नागोठणे जि.प. सदस्य सुमित.काते, तसेच भूमिपुत्र संस्थेचे अध्यक्ष गंगाराम मिनमीने, उपाध्यक्ष रोशन रमेश जाबेकर, सचिव राकेश जवके, वकील संदेश मोरे उपस्थित होते.
तसेच रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नागोठणेचे अध्यक्ष शशांक गोयल, गौतम मुखर्जी, विहान करानी, साहिल शेख, रमेश धनावडे, चेतन वाळंज यांच्यासह अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (रायगड), उद्योग-10 कक्षाधिकारी, प्रधान सचिव महाराष्ट्र शासन, उपसचिव महाराष्ट्र राज्य, उपजिल्हाधिकारी रायगड, एमआयडीसीचे वरिष्ठ अधिकारी, रोहा प्रांतधिकारी ज्ञानेश्वर खुटवड, पेण प्रांतधिकारी प्रवीण पवार आदी उपस्थित होते.
यावेळी 324 प्रकल्पग्रस्त प्राधान्य प्रमाणपत्रधारकांना रिलायन्स कंपनी स्तरावर प्रशिक्षण देऊन त्यांना रिलायन्स कंपनीच्या पेरोलवर नोकरीत सामावून घेण्याचा महत्त्वपूर्ण आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयास रिलायन्स कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सहमती दर्शविली.
हा निर्णय प्रकल्पग्रस्त बांधवांसाठी आशादायी आणि दिलासादायक ठरला असून रोजगाराच्या दृष्टीने एक सकारात्मक पाऊल मानले जात आहे.
आंदोलनकाळात पाठिशी राहिलेल्या भरतशेठ गोगावले यांचे विशेष आभार प्रकल्पग्रस्तांच्या वतीने व्यक्त करण्यात आले.
भूमिपुत्र प्रकल्पग्रस्त सामाजिक संस्था नागोठणे यांच्या माध्यमातून स्थानिक भूमिपुत्रांना नागोठणे रिलायन्स इंडस्ट्रिज लिमिटेड नागोठणे या कंपनी मध्ये कायम स्वरूपी नोकरी मिळावी या मागणीसाठी मुंबई येथील आझाद मैदानावर सर्व प्रकल्पग्रस्त सलग तीन महिन्यांपासून उपोषणास बसले होते. अखेर नागोठणे रिलायन्स प्रकल्पग्रस्त यांच्या लढ्याला यश आल्याचे दिसत आहे.
