सुधीर नाझरे
मुरुड जंजिरा: मुरुड परिसरातील मासेमारी शासनाची परवानगीने १ ऑगस्टपासून सुरू होणार परंतु तात्काळ अरबी समुद्रात कमीदाबाचा पत्ता तयार झाल्याने वादळी वारा व पाऊस सुरु झाला व खोल समुद्रात जाणे धोक्याचे असल्याने मासेमारीला उशीर होणार असून, कोळी बांधवांचे खूप मोठे नुकसान होणार आहे.
३ महिने समुद्रात मासेमारी बंद असल्याने १ आगोस्टला सुरु होणार हंगाम कोळी बांधवाना महत्वाचा असतो तो वादळामुळे झाला नाही तर आर्थिक नुकसान होते.
म्हणून 5 अगॉस्तापासून मच्छिमार खोल समुद्रात मासेमारीसाठी जाण्यास सुरवात करणार असे कोळी बांधव सांगत आहेत हवामान चान्गले झाले त। हुया हंगामात कोळी बांधवाना मोठ्या सुरमई ,मुशी जातीचे मासे मिळतात .परंतु अजूनही खोल समुद्रात वारा असल्याने मासेमारीची जाळी बोटीवर चढवण्याचे काम सुरु आहे ,डीझेल ,लागणारे अन्न ,तेल ,पाणी व्हायची तयारी सुरु आहे
मच्छिमार बांधवाना अनेकदिवस प्रतीक्षेत असलेला डिझेल परतावा मिळविलेला नसल्याने कोळी आर्थिक संकटात आहे .कोरोनकाळात वाढलेले कर्जाची परतफेड झाली नसल्याने .प्रत्यक हंगामात जाताना नवीन कर्ज घयावे लागत आहे .हंगाम वादळामुळे झालेला नुकसान शासन भरपाई देत नसल्याने कोळी बांधव हताश झाला आहे.
मुंबई शहरांमध्ये समुद्रात अनेक पूल उभारण्यात येत असल्यामुळे यामध्ये कित्येक पारंपारिक मच्छीमार बांधव उधवस्त होत असून त्यांना नुकसान भरपाई देण्यात येत नसल्यामुळे त्यासाठी एक पॉलिसी तयार करावी, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित झालेल्या मच्छीमार बांधवांना योग्य नुकसान भरपाई मिळत नसल्यामुळे एन.डी.आर.एफ. चे निकष बदलावे, पर्सेसन नेटद्वारे करण्यात येणाऱ्या मासेमारीमुळे पारंपारिक मच्छिमार बांधव संपुष्टात येत असल्याने पर्सेसन नेटची मुदत डिसेंबर पर्यंतच देण्यात यावी, एल.ई.डी. द्वारे करण्यात येणारी मासेमारी बंद करावी, शेतकऱ्यांना नाबार्डद्वारे आर्थिक साहाय्य केले जाते त्याचधर्तीवर मच्छिमार बांधवांना देखील आर्थिक सहाय्य करावे, दरवर्षी महाराष्ट्रात होणाऱ्या फूड फेस्टिवल करिता केंद्र शासनाने व राज्य शासनाने प्रत्येकी ५० टक्के मदत करावी अशी मागण्या रायगड जिल्यातील कोळी नेते करत आहे .त्यानं किती यश येते याकडे कोळी बांधवांचे लक्ष लागले आहे.
भाडेतत्वावर जागा देण्याची मागणी...
प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेअंतर्गत अत्याधुनिक फिश केज कल्चर करण्याकरिता शासनाने किनारपट्टीवर भाडेतत्त्वाने जागा उपलब्ध करून द्यावी, किनारपट्टीवरील प्रत्येक गावात सुकी मच्छी सुकवण्यासाठी मच्छीमार बांधवांना ओठे बांधून द्यावे व त्यामध्ये केंद्र शासनाने ९० टक्के सबसिडी द्यावी, गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोना व वारंवार येणाऱ्या नैसर्गिक चक्रीवादळाच्या आपत्तीमुळे अडचणीत सापडलेल्या मच्छीमार बांधवांना प्रलंबित असलेला डिझेल परतावा लवकरात लवकर देण्यात यावा, अशी मागणी होत आहे.
