सर्वोच्च न्यायालयाने रायगड जिल्ह्याच्या प्रधान न्यायाधीशांमार्फत ई-रिक्षा (e-rickshaw) चालकांच्या चौकशीचे आदेश जारी केले आहेत. राज्य सरकारने दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र याचा संदर्भ घेत या चौकशीत हातरिक्षा चालक व अश्वपाल संघटना यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात यावी. चौकशी अहवाल एक महिन्याच्या आत न्यायालयाला सादर करायचा आहे. पुढील सुनावणी 23 ऑक्टोबर रोजी घेण्यात येणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाने सनियंत्रण समितीच्या निर्णयानुसार वीस ई-रिक्षांना दि. 15 एप्रिल रोजी परवानगी दिली होती. त्यानुसार सनियंत्रण समितीच्या निर्देशानुसार एकूण 94 परवानाधारक हात रिक्षा चालकांमधुन 20 हात रिक्षा चालकांची पहिल्या टप्प्यात निवड करण्यात आली. या वीस हात रिक्षा चालकांनी ई-रिक्षा विकत घेऊन दि. 10 जून पासून सुरू केल्या आहेत. त्यामुळेच इथले पर्यटन मोठया प्रमाणात बहरलेले दिसत आहे. जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी 22 जुलै रोजी वीस ई-रिक्षा चालकांची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे सुप्रीम कोर्टाला देण्यात आली. 94 पैकी ज्या 43 हात चालकांनी ई-रिक्षा चालविण्यासाठी आवश्यक परवाना प्राप्त केलेल्यांची यादी जोडण्यात आली आहे याची माहीती श्रमिक रिक्षा चालकांचे वकील अॅड. ललित मोहन यांनी कोर्टाला दिली. मात्र घोडेवाल्यांचे वकिल यांनी वीस ई चालकांवर हरकत घेत सांगितले की हे सर्व हॉटेल मालक व उद्योजक आहेत. या हरकतीची सविस्तर चौकशी व्हावी यासाठी न्यायाधीश भूषण गवई यांनी रायगड जिल्ह्याच्या प्रधान न्यायाधीशांमार्फत चौंकाशीचे आदेश जारी केले आहेत. दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र याचा संदर्भ घेत या चौकशीत हात रिक्षा चालक व अश्वपाल संघटना यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली होती.
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा आम्ही सन्मान राखतो. चौकशी समोर सर्व वीस ई-रिक्षा चालक आपली सत्य बाजू मांडतील यातून निश्चितच त्यांना न्याय मिळेल.
सुनिल शिंदे, याचिकाकर्ते
वीस ई-रिक्षा सुरू झाल्याने शंभर वर्षांनंतर प्रथमच स्थानिक व पर्यटकांना हक्काची व स्वस्तातील, सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था सुरू झाली आहे. ई-रिक्षा पर्यावरण पूरक असल्याने माथेरानचे पर्यावरण वाचविण्यास मदत होऊ शकते. कारण घोडे जंगलात बांधल्याने पर्यावरणाचे मोठे नुकसान होत आहे. ई रिक्षा सुरू झाल्यापासून पर्यटकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. याचा फायदा सर्व व्यावसायिकांना होत आहे.
संतोष कदम, अध्यक्ष निसर्ग पर्यटन संस्था
ई-रिक्षाची सेवा ही फक्त 30 टक्के नागरिकांपर्यंत पोहोचत आहे. माथेरानच्या दूरवर राहणारी कुटुंबे अद्यापही या सेवेपासून वंचित आहेत. त्यांना हॉस्पिटलमध्ये अथवा टॅक्सी स्टँडला जायचे असल्यास पायपीट करावी लागते हे अन्यायकारक आहे. ई-रिक्षांची संख्या वाढवणे व सर्व नागरिकांना सेवा मिळालीच पाहिजे.
चंद्रकांत सुतार, अध्यक्ष कोकणवासी समाज संस्था माथेरान
