आनंद सकपाळ
नेरळ: माथेरान गिरिस्थान नगरपरिषदेतील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांच्या कार्यालयीन हालचालींची नोंद ठेवणारी नोंदवही गेल्या तीन वर्षांपासून कुठे होती, असा सवाल उपस्थित करणाऱ्या 'दैनिक पुढारी'च्या वृत्ताची अखेर माथेरान नगरपरिषद प्रशासनाने दखल घेतली आहे.
माहिती अधिकारातून प्रशासकीय नोंदी उपलब्ध नसल्याचे उघड झाल्यानंतर आणि १० सप्टेंबर २०२६ रोजी 'दैनिक पुढारी'ने या गंभीर विषयाला वाचा फोडल्यानंतर नगरपरिषदेत हालचाल रजिस्टर पुन्हा कार्यान्वित करण्यात आले आहे.
वरिष्ठ कार्यालयाकडून झालेल्या सूचनेनंतर अधिकाऱ्यांच्या येण्या-जाण्याची तसेच कार्यालयीन कामानिमित्त होणाऱ्या हालचालींची नोंद ठेवण्यास सुरुवात करण्यात आल्याची माहिती कार्यालयीन अधीक्षक सदानंद इंगळे यांनी दिली.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते तथा अर्जदार दिगंबर रामचंद्र चंदणे यांनी २७ मे २०२६ रोजी माहितीचा अधिकार अधिनियमांतर्गत माथेरान नगरपरिषदेकडे अर्ज दाखल केला होता.
डिसेंबर २०२४ ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीतील मुख्याधिकाऱ्यांची दैनंदिनी, भेट नोंदवही, हालचाल नोंदवही आणि शासकीय दौऱ्यांच्या नोंदींच्या साक्षांकित प्रती त्यांनी मागितल्या होत्या. मात्र, ३० जुलै रोजी जनमाहिती अधिकाऱ्याने दिलेल्या उत्तरात मागविलेली माहिती संबंधित कार्यासनाच्या अभिलेखात आढळून आली नसल्याचे नमूद करण्यात आले.
या उत्तरामुळे नगरपरिषदेतील प्रशासकीय अभिलेखांचे जतन, कार्यालयीन शिस्त आणि अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीवर देखरेख याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले होते.
याच पार्श्वभूमीवर 'दैनिक पुढारी'ने १० सप्टेंबर रोजी ‘माथेरान गिरिस्थान नगरपरिषदेचे हालचाल नोंदवही कोठे?’ या मुद्द्यावर वृत्त प्रसिद्ध करून प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. या वृत्ताची दखल घेत अलिबाग येथील सहाय्यक आयुक्त पल्लवी भागवत यांनी माथेरान नगरपरिषद प्रशासनाला हालचाल रजिस्टर ठेवण्याच्या सूचना केल्याचे समोर आले आहे. त्यानंतर कार्यालयीन अधीक्षक सदानंद इंगळे यांच्या देखरेखीखाली संबंधित नोंदवही पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे.
गेल्या तीन वर्षांपासून हालचाल रजिस्टर उपलब्ध नसल्याचे माहिती अधिकाराच्या उत्तरातून स्पष्ट झाले होते. आता 'दैनिक पुढारी'च्या वृत्तानंतर त्याच कार्यालयात पुन्हा हालचाल रजिस्टर सुरू झाल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबाबत चर्चेला उधाण आले आहे. हे जुने रजिस्टर सापडले आहे की नव्याने नोंदवही तयार करण्यात आली आहे, याबाबत प्रशासनाने स्पष्ट माहिती देणे आवश्यक असल्याचे माहिती अधिकार अर्जदारांकडून सांगण्यात येत आहे.
कार्यालयीन नोंदी उपलब्ध नसताना बैठका अथवा दौऱ्यांच्या नावावर खर्चाची बिले काढण्यात आली असल्यास त्याची पडताळणी कोणत्या आधारावर झाली, याचाही खुलासा होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे केवळ रजिस्टर सुरू करून प्रश्न संपत नसून, मागील कालावधीतील प्रशासकीय नोंदी आणि आर्थिक व्यवहारांची तपासणी होणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे.
नवीन हालचाल रजिस्टर कार्यान्वित झाल्यानंतर अधिकारी कार्यालयात कधी येतात, कधी बाहेर जातात तसेच शासकीय कामासाठी कोणत्या ठिकाणी जातात, याची नोंद ठेवली जाणार आहे.
मागील तीन वर्षांचा हिशोब कोण देणार?
हालचाल रजिस्टर उपलब्ध नसताना अधिकारी- कर्मचाऱ्यांच्या कार्यालयीन उपस्थितीची नोंद कोणत्या पद्धतीने ठेवली जात होती, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. त्याचबरोबर मागील तीन वर्षांत झालेल्या शासकीय बैठका, दौरे, प्रवासभत्ता आणि संबंधित खर्चाची बिले कोणत्या अभिलेखांच्या आधारे मंजूर करण्यात आली, याची चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे अर्जदार दिगंबर चंदणे यांनी म्हटले आहे.
