माथेरान : माथेरान ई-रिक्षा चालकांवर अन्यायाची मालिका सुरूच असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न होता हातरिक्षा चालकांना न्याय न देता रिक्षा वाढीसाठी सनियंत्रण समिती अनुकूल नसल्याचे स्पष्ट झाले असून त्यांच्या या अन्यायकारक भूमिकेविरुद्ध श्रमिक हातरिक्षा चालक-मालक संघटनेने आजपासून (23 फेब्रुवारी) ई-रिक्षा बेमुदत बंदचा निर्णय घेतला असून माथेरानमध्ये सर्व ई-रिक्षा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत.
1850 साली माथेरानचा शोध ब्रिटिशांनी लावला व तेव्हापासून माथेरानमध्ये वाहन म्हणून हात रिक्षा व घोड्यांचा वापर केला जातो. एक रिक्षा चालवण्याकरिता तीन मजुरांची गरज असते. माथेरानमध्ये एकूण 94 परवानाधारक हात रिक्षा अस्तित्वात आहे म्हणजेच हातरिक्षा करिता 282 मजूर अवलंबून आहेत व त्याबरोबर त्यांचे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह यावर विसंबून आहे. धूळ मातीच्या रस्त्यावरून हात रिक्षा खेचून या मजुरांना अनेक श्वसनाचे आजार झालेले आहेत व या आजारांमध्ये अनेक जण मृत्युमुखीही पडले आहेत.
2012 साली तत्कालीन नगराध्यक्ष अजय सावंत यांनी नगरपालिकेमध्ये ठराव घेऊन हात रिक्षा चालकांना या अमानुष व्यवसायात पासून मुक्ती मिळण्याकरिता प्रथम ठराव केला होता व ज्याद्वारे पर्यावरण पूरक वाहन व्यवस्था असावी मागणी राज्य शासनाकडे केली व त्यावेळी पासून या हात रिक्षाचालकांचा खरा संघर्ष सुरू झाला. हा प्रस्ताव येथून जिल्हाधिकारी रायगड यांना पाठविण्यात आला. या कार्यालयातून हा ठराव पुढे कोकण आयुक्त व त्यातून पुढे महसूल खाते यांच्याकडे वर्ग करण्यात आला, ज्या दोन वर्षाहून अधिक काळ लोटला गेला परंतु इथून पुढे संघर्ष अधिक होताना नगर विकास खाते येथून हा प्रस्ताव 2018 मध्ये पर्यावरण खात्याकडे वर्ग करण्यात आला म्हणजेच माथेरान ते पर्यावरण खाते असे 6 वर्षाचा काळ लोटला.
या प्रस्तावामध्ये राज्य शासनाची महत्त्वाची भूमिका होती. रिक्षा संघटनेने यादरम्यान सर्व मंत्री व अधिकाऱ्यांना यामध्ये लक्ष घालण्याकरिता साकडे घातले होते परंतु माथेरान सनियंत्रण समिती व काही पर्यावरण वाद्यांचा ई-रिक्षाला तीव्र विरोध होता व ही मंडळी गरीब हात रिक्षा चालकांच्या या आंदोलनाला वारंवार खो घालण्याचे काम नित्यनेमानी करीत होते.
न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान?
हात रिक्षा सारख्या अमानवीय व्यवसायातू मुक्तता व्हावी म्हणून सनियंत्रण समितीला सर्व ऋतूमध्ये ई रिक्षा कशा प्रकारे चालतात. विशेषतः पावसाळ्यात याची चाचपणी करण्यासाठी पूर्ण एक वर्षाचा कालावधी निश्चित केला होता. 26 डिसेंबर 2023 ला नगरपालिकेने ठेकेदारा मार्फत पुन्हा सात ई रिक्षा सुरू केल्या होत्या. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने ई रिक्षा हातरिक्षा चालकांना देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. सनियंत्रण समितीने पायलट प्रोजेक्ट सुरू असल्याने 94 हात रिक्षा चालकांपैकी 20 चालकांना ई रिक्षाची परवानगी दिली. या 20 चालकांनी 10 जून 2024 पासून स्वतः खरेदी केलेल्या 20 ई रिक्षा सुरू केल्या आहेत. 25 डिसेंबर रोजी पायलट प्रोजेक्ट पूर्ण झाला आहे. मुसळधार पावसात देखील ई रिक्षा सुरळीत चालल्या.
माजी सरन्यायाधीश भूषण गवळी यांनी ऐतिहासिक निर्णय घेताना सहा महिन्यांमध्ये सर्व सोपस्कार पूर्ण करत राज्य शासनाने गरजू लोकांना व या 74 रिक्षा चालकांना ई-रिक्षा उपलब्ध करून द्याव्यात, असा निर्णय जाहीर केला होता. त्यालाही मुदत संपल्यानंतरही संनियंत्रण समितीने प्रतिसाद दिला नव्हता व जेव्हा रिक्षा संघटनेने रिक्षा बंदचा इशारा दिला तेव्हा कुठे हालचाली झाल्यानंतर आणखी वीस जणांना रिक्षा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. म्हणजेच 94 पैकी फक्त 40 जणांचे पुनर्वसन करताना बाकीच्या 54 जणांना मालवाहू हात रिक्षा चालविण्याचा सल्ला समितीतील सदस्यांनी दिला असल्याचे रिक्षा संघटनेमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे व ज्यांना माणुसकी नाही अशा संनियंत्रण समितीची मुदत संपल्यानंतरही ती कशी निर्णय घेऊ शकते ही समिती बरखास्त करा अशी मागणी रिक्षा संघटनेच्या सदस्यांनी केली आहे.
