कमलाकर होवाळ
माणगाव: माणगाव तालुक्यात जल जीवन मिशनअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठा योजनांच्या कामकाजावरून प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. विविध प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांची सद्यस्थिती, कामांची प्रगती, खर्च आणि संबंधित कंत्राटदारांच्या कामकाजाची माहिती माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागवूनही अपेक्षित माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली नसल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते सुनील उर्फ बापुसाहेब सोनगिरे यांनी केला आहे.
या प्रकरणी त्यांनी आता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली असून, नियमित कार्यकारी अभियंता नियुक्त न केल्यास आंदोलन आणि उपोषण करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
माणगाव तालुक्यातील खैरे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना, वहुर-दासगाव प्रादेशिक योजना, दाभोळ-टोल प्रादेशिक योजना, लोणेरे-देवळी प्रादेशिक योजना तसेच उणेगाव-पळसगाव प्रादेशिक योजना या महत्त्वाच्या पाच योजनांची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी सोनगिरे यांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, माणगाव येथील कार्यकारी अभियंत्यांकडे माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्ज केला होता.
मात्र, मागितलेली माहिती संबंधित कार्यालयाकडून थेट उपलब्ध करून न देता ती उप अभियंत्याकडून घेण्यास सांगण्यात आल्याचा दावा सोनगिरे यांनी केला आहे.
दरम्यान, माणगाव येथील कार्यकारी अभियंता पदाचा अतिरिक्त कार्यभार गेल्या दोन वर्षांपासून पनवेल येथील उप अभियंत्याकडे असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. नियमित कार्यकारी अभियंता उपलब्ध नसल्यामुळे तालुक्यातील जल जीवन मिशनच्या योजनांची प्रभावी देखरेख, कामांची गुणवत्ता तपासणी आणि प्रशासकीय नियंत्रण याबाबत प्रश्न निर्माण होत असल्याचे सोनगिरे यांनी म्हटले आहे.
माणगाव साठी नियमित कार्यकारी अभियंता किंवा किमान कार्यकारी अभियंता दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, अशी मागणी यापूर्वीही शासनस्तरावर करण्यात आल्याचा त्यांचा दावा आहे.
पालकमंत्री भरत गोगावले आणि रायगडचे खासदार सुनील तटकरे यांनीही माणगावसाठी नियमित कार्यकारी अभियंता नियुक्त करण्याबाबत शासनाकडे पाठपुरावा केल्याचे सोनगिरे यांनी सांगितले. वरिष्ठ पातळीवरून मागणी होऊनही अद्याप याबाबत ठोस निर्णय झालेला नसल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
जलजीवन मिशन अंतर्गत सुरू असलेल्या काही योजनांची कामे अद्याप अपूर्ण असल्याचा दावा करत, काही ठिकाणी कामांच्या गुणवत्ते बाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. दरम्यान, माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागविलेली माहिती वेळेत व कायद्यानुसार उपलब्ध न झाल्यास अर्जदाराला प्रथम अपील करण्याचा अधिकार आहे.
त्यामुळे संबंधित माहिती देण्यास टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप केला. माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्यामागील कारणे आणि कायदेशीर आधार स्पष्ट करण्याची मागणीही पुढे आली आहे. या प्रकरणात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी माहिती अधिकार अर्जाची तसेच योजनांच्या प्रत्यक्ष कामांची स्वतंत्रपणे पडताळणी करावी, अशी मागणी होत आहे. गेल्या दोन वर्षांच्या कालावधीत संबंधित अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली योजनांची नेमकी प्रगती काय झाली, याचीही प्रशासकीय पातळीवर चौकशी व्हावी, अशी मागणी सोनगिरे यांनी केली आहे.
आंदोलन छेडण्याचा इशारा
या संदर्भात ना. प्रवीण दरेकर यांच्याशी चर्चा करण्यात आली असून, मुख्यमंत्री यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन माणगावच्या पाणीपुरवठा योजनांबाबत आणि नियमित कार्यकारी अभियंता नियुक्तीबाबत चर्चा करण्याचा निर्णय झाल्याचे सोनगिरे यांनी सांगितले. शासनाने तातडीने निर्णय घेऊन माणगावला नियमित कार्यकारी अभियंता अथवा समकक्ष दर्जाच्या सक्षम अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी; अन्यथा आंदोलन छेडून उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे
