पेण: महावितरणमध्ये सरकारी नोकरीचे स्वप्न उराशी बाळगून बसलेल्या हजारो तरुणांच्या पदरी पाच वर्षांनंतरही केवळ निराशाच पडली आहे. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (महावितरण) यांच्या २०१९ मधील ‘उपकेंद्र सहाय्यक’ भरती प्रक्रियेतील प्रतीक्षा यादीतील ७५७ उमेदवारांना पाच वर्षांनंतरही नियुक्ती मिळालेली नाही.
नियमांचे उल्लंघन करून कागदपत्रांची पूर्तता नसलेल्या उमेदवारांना नियुक्त्या दिल्याचा आरोप प्रतीक्षाधारक उमेदवारांनी केला आहे. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिलेले आश्वासन आणि ऊर्जा विभागाला दिलेले निर्देशही अद्याप प्रत्यक्षात आले नसल्याचा दावा उमेदवारांनी केला आहे.
महावितरणने २०१९ मध्ये उपकेंद्र सहाय्यक पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविली होती. १५ ऑगस्ट २०१९ रोजी परीक्षा झाल्यानंतर २८ जून २०२० रोजी दोन हजार उमेदवारांची निवड यादी आणि १९७६ उमेदवारांची प्रतीक्षा यादी जाहीर झाली.
त्यानंतर महावितरणने दोन वर्षे शिफारस उमेदवार केलेल्या उमेदवारांचा विचार राहून गेल्याचे निदर्शनास आल्याने २२ ऑगस्ट २०२० रोजी १२४ उमेदवारांची अतिरिक्त निवड यादी आणि ६३ उमेदवारांची अतिरिक्त प्रतीक्षा यादी जाहीर केली. मात्र, १५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी अचानक ऊर्जा विभागाने ७५७ उमेदवारांची स्वतंत्र यादी जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला.
७५७ उमेदवार नियुक्तीपासून वंचित राहिल्याचा आरोप उमेदवारांनी केला आहे. यासंदर्भात महावितरणचे संचालक (मानव संसाधन) यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.
याचवेळी विद्यार्थी म्हणाले, “जाहिरातीतील अटींनुसार अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम तारखेपर्यंत उमेदवारांकडे एनसीव्हीटीचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक होते. मात्र, हे प्रमाणपत्र नसलेल्या ३५६ उमेदवारांना नियुक्त्या देण्यात आल्या. एनसीव्हीटीसाठी प्रलंबित असलेल्या पदांसाठी अतिरिक्त पदे निर्माण करण्यात येतील, असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र त्याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही.”
आश्वासनानंतरही प्रतीक्षा कायम
नागपूर येथील २०२२ च्या हिवाळी अधिवेशनात आमदार बच्चू कडू यांनी लक्षवेधी मांडली होती. त्यावेळी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महावितरणमध्ये सात हजार जागा रिक्त असून प्रतीक्षा यादीतील सर्व उमेदवारांना सामावून घेऊ, अशी ग्वाही दिली होती. तसेच, जुलै २०२३ मध्ये ऊर्जाविभागाने योग्य त्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले होते. तरीही आजतागायत नियुक्तीबाबत कोणताही निर्णय झालेला नसल्याचे उमेदवारांचे म्हणणे आहे.
“गेली पाच वर्षे केवळ आश्वासनेच मिळत आहेत. आमचे वय वाढत चालले आहे. दुसरीकडे आमच्या हक्काच्या जागांवर नियमबाह्य नियुक्त्या झाल्याचा आमचा आरोप आहे.”
- एक उमेदवार
जाहिरातीतील मुदतीपूर्वी एनसीव्हीटीचे प्रमाणपत्र नसलेल्या उमेदवारांना नियुक्त्या देण्यात आल्या. तरीही ३० टक्क्यांपर्यंतचे आरक्षण देऊन आमच्यावर अन्याय झाला आहे.”
- एक उमेदवार
