पेण : कमलेश ठाकूर
महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून अधिकृत व कायदेशीर ओळख मिळवून देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या महिला शेतकरी प्रमाणपत्र नोंदणीला महाराष्ट्रात मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. मात्र, राज्यभरात लाखो अर्ज दाखल होत असताना दुर्गम आदिवासी वाड्यांतील कातकरी महिलांना ऑनलाइन नोंदणीसाठी मूलभूत सुविधांच्या अभावामुळे अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे महिला शेतकरी प्रमाणपत्र नोंदणी प्रक्रिया सुलभकरून वाड्यांमध्ये प्रत्यक्ष मदत उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी आदिवासी महिला शेतकऱ्यांनी केली आहे.
राज्याच्या कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार, ७ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत राज्यभरातून ३७ लाख ९३ हजार ५१ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी ८२५ ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामसभा घेऊन ६८ हजार ४३६ महिलांना प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले होते. म्हणजेच, अर्जाची संख्या मोठी असली तरी प्रमाणपत्र वितरणाची प्रक्रिया अधिक प्रभावीपणे राबविण्याची गरज आहे. ही आकडेवारी ७ ऑक्टोबरपर्यंतची असून त्यानंतरच्या अर्जाची अद्ययावत संख्या उपलब्ध नसल्याने ती येथे नमूद केलेली नाही.
पेण तालुक्यातील बेलवडे हद्दीतील कातकरी आदिवासी मालवाडी येथे १५ ऑक्टोबर रोजी महिला शेतकरी दिनानिमित्त जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन अंकुर ट्रस्ट, मकाम आणि इएसपी मार्फत आयोजन करण्यात आले होते. मालवाडी येथे महिलांसह दवणसर, रामराज, बारीचीवाडी, बेंदीचीवाडी, माळेवाडी आणि तागाचीवाडी येथील शेतीकाम करणाऱ्या महिला या कार्यक्रमात सहभागी झाल्या. महिला शेतकऱ्यांच्या योगदानाची अधिकृत नोंद व्हावी आणि त्यांना प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया समजावी, हा कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश होता.
कातकरी आदिवासी वाड्यांमध्ये इंटरनेट नेटवर्कची कमतरता, आधा रकार्डला मोबाईल क्रमांक संलग्र नसणे, स्वतःचा मोबाईल नसणे आणि ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक माहितीचा अभाव यांमुळे महिलांना नोंदणी करणे कठीण जात आहे. शेतीत प्रत्यक्ष राबणाऱ्या महिलांना प्रमाणपत्र मिळ-विण्यासाठीही इतरांवर अवलंबून राहावे लागत आहे.
या समस्यांवर मात करण्यासाठी प्रत्येक दुर्गम वाडीत विशेष नोंदणी शिबिरे आयोजित करावीत, आधार व मोबाईल संलग्रतेसाठी मदत द्यावी, अर्जातील त्रुटी दुरुस्त करण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी आणि ग्रामपंचायत व कृषी विभागाने समन्वयाने काम करावे, अशी मागणी आदिम कातकरी महिलांनी केली.
असंघटित कामगार शेतकरी महिला युनियनच्या डॉ. वैशाली पाटील यांनी या प्रश्नाकडे लक्ष वेधताना सांगितले की, कातकरी आदिवासी महिला पहाटेपासून शेतात राबतात. पेरणी, खुरपणी, कापणी, पशुपालन आणि शेतीपूरक कामांमध्ये त्यांचे मोठे योगदान असते. मात्र, अनेकदा जमिनीच्या नोंदीत त्यांचे नाव नसते, स्वतःचा मोबाईल नसतो आणि वाडीत नेटवर्कही मिळत नाही.
अशा महिलांना ऑनलाइन अर्ज करता येत नाही म्हणून त्यांची शेतकरी म्हणून ओळख व हक्क नाकारले जाता कामा नयेत. शेतीत राबणाऱ्या महिलेचा हक्क तिच्या श्रमातून निर्माण होतो; तिच्याकडे स्मार्टफोन आहे की नाही किंवा सात-बाऱ्यावर तिचे नाव आहे की नाही, यावर तिच्या श्रमाची किंमत ठरता कामा नये. शासनाने दुर्गम आदिवासी वाड्यांपर्यंत पोहोचून नोंदणी आणि प्रमाणपत्र वितरणाची व्यवस्था करावी, असे यावेळी सांगण्यात आले.
महिलांना ऑनलाइन अर्ज करता येत नाही म्हणून त्यांची शेतकरी म्हणून ओळख व हक्क नाकारले जाता कामा नयेत. शेतीत राबणाऱ्या महिलेचा हक्क तिच्या श्रमातून निर्माण होतो; तिच्याकडे स्मार्टफोन आहे की नाही किंवा सातबाऱ्यावर तिचे नाव आहे की नाही, यावर तिच्या श्रमाची किंमत ठरता कामा नये. शासनाने दुर्गम आदिवासी वाड्यांपर्यंत पोहोचून नोंदणी आणि प्रमाणपत्र वितरणाची व्यवस्था करावी.
डॉ. वैशाली पाटील, असंघटित कामगार शेतकरी महिला युनियन
