उरण: राज्यातील 23 हजार 415 पाणथळ क्षेत्रांपैकी केवळ 11 वगळता उर्वरित सर्व क्षेत्रांचे दस्तऐवजीकरण आणि प्रत्यक्ष पडताळणी पूर्ण झाल्याची माहिती नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंटने दिली आहे. यामुळे पाणथळ क्षेत्रांना अधिकृत अधिसूचनेद्वारे कायदेशीर संरक्षण देण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. रायगडमधील 1 हजार 93 क्षेत्रांची पडताळणी पूर्ण झाली आहे.
उपग्रह चित्रांमध्ये नोंदलेल्या पाणथळ क्षेत्रांच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष जाऊन त्यांचे अस्तित्व, सीमा, पर्यावरणीय स्थिती आणि सध्याचा वापर तपासण्याच्या या प्रक्रियेला पर्यावरण संरक्षण कायद्यांतर्गत अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.
एनसीएससीएमच्या महाराष्ट्र पाणथळ क्षेत्राच्या ताज्या माहितीनुसार, सद्यस्थितीत केवळ पुणे जिल्ह्यातील 11 पाणथळ क्षेत्रांची पडताळणी सुरू असून, उर्वरित संपूर्ण राज्याचे काम पूर्ण झाले आहे. आतापर्यंत पडताळणी पूर्ण झालेल्या क्षेत्रांमध्ये मुंबई आणि आसपासच्या परिसराचा मोठा वाटा आहे.
यामध्ये ठाणे जिल्ह्यातील 247, रायगडमधील 1,093, मुंबई क्षेत्रातील 37 आणि मुंबई उपनगरातील 210 पाणथळ क्षेत्रांचा समावेश आहे. संपूर्ण राज्याचा विचार केला तर सर्वाधिक 1,596 पाणथळ क्षेत्रे अहमदनगर जिल्ह्यात असून, त्याखालोखाल नाशिकमध्ये 1,236 आणि चंद्रपूरमध्ये 1,231 क्षेत्रे नोंदवली गेली आहेत.
केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील एनसीएससीएमला महाराष्ट्र सरकारने जवळपास दोन दशकांपूर्वी राष्ट्रीय पाणथळ सूची आणि मूल्यांकन मोहिमेअंतर्गत हे काम सोपवले होते. केंद्रीय मंत्रालयाने 2020 मध्ये राष्ट्रीय पाणथळ ॲटलसची अद्ययावत आवृत्ती जाहीर केल्यानंतरही महाराष्ट्रातील ही प्रत्यक्ष पडताळणी प्रक्रिया अनेक वर्षे रखडलेलीच राहिली होती.
या प्रदीर्घ विलंबाबद्दल पर्यावरणवाद्यांनी तीव्र चिंता आणि नाराजी व्यक्त केली आहे. नॅटकनेक्ट फाउंडेशनचे संचालक बी. एन. कुमार यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय पाणथळ ॲटलस जाहीर झाल्यानंतर ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी तब्बल 16 वर्षे लागायला नको होती.
या शासकीय धोरणामुळे महाराष्ट्रातील पाणथळ परिसंस्थेचे मोठे नुकसान झाले आहे. विशेषतः उरण आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील जैवविविधतेने समृद्ध असलेल्या पाणथळ क्षेत्रांवर सतत भराव टाकणे, अतिक्रमणे आणि बेफाम जमीन विकासाचे मोठे संकट ओढवले आहे.
उरणमधील पाणथळ क्षेत्रांचा नाश
अधिसूचना नसलेल्या पाणथळ क्षेत्रांवर पायाभूत प्रकल्पांच्या नावाखाली आणि बिल्डरांकडून मोठ्या प्रमाणावर नाश सुरू असल्याने ही कायदेशीर प्रक्रिया तातडीने होणे गरजेचे आहे. सागरशक्तीचे संचालक नंदकुमार पवार यांनीही या परिस्थितीवर बोट ठेवत, उरणमधील पाणथळ क्षेत्रांच्या नाशामुळे स्थानिक परिसरातील पूरस्थिती आता अधिक गंभीर आणि धोकादायक बनल्याचा इशारा दिला आहे.
