रायगड : जयंत धुळप
राज्यातील सागरी मत्स्यसाठ्याचे संवर्धन, माशांचा प्रजनन काळ आणि मच्छीमारांची सुरक्षा लक्षात घेऊन राज्य सरकारने यंदा पावसाळी मासेमारी बंदीच्या कालावधीत १५ दिवसांची मोठी वाढ केली आहे. दरवर्षी ३१ जुलै रोजी संपणारी ही बंदी यंदा १५ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत कायम राहणार आहे. मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी विधानसभेत या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची घोषणा केली. यामुळे यंदाचा मासेमारी बंदी काळ ६१ दिवसांवरून थेट ७६ दिवसांचा होणार आहे.
केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पूर्वी १ जून ते ३१ जुलै असा ६१ दिवसांचा बंदी काळ निश्चित करण्यात आला होता. मात्र, बदलत्या हवामानामुळे यंदा पश्चिम किनारपट्टीवर मान्सूनचे आगमन उशिराने झाले. परिणामी, समुद्रातील नैसर्गिक चक्र आणि माशांचे प्रजनन यांवर याचा थेट परिणाम झाला आहे.
निसर्गाचे चक्र आणि मच्छीमारांचे हित
राज्य सरकारने यंदा पावसाळी मासेमारी बंदीची मुदत १५ ऑगस्टपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय वरकरणी केवळ प्रशासकीय वाटत असला, तरी त्यामागे निसर्गाचे बदललेले चक्र, सागरी जीवसृष्टीचे संवर्धन आणि मच्छीमारांची सुरक्षा या त्रिसूत्रीचा वैज्ञानिक विचार करण्यात आला आहे.
समुद्र आणि मच्छीमार या दोन्ही घटकांच्या शाश्वत फायद्यासाठी हा निर्णय का महत्त्वाचा ठरतो, याची प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:
मत्स्यबीज व लहान माशांचे संरक्षण:
ऑगस्टच्या सुरुवातीला समुद्रात मोठ्या प्रमाणावर लहान मासे आणि मत्स्यबीज उपलब्ध असते. या काळात यांत्रिक मासेमारी झाल्यास या लहान माशांचा परिपक्व होण्यापूर्वीच नाश होतो. त्यामुळे त्यांना वाढू देणे आणि शाश्वत मासेमारीला चालना देणे हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे.
माशांचा प्रजनन काळ
ऑगस्टचा पूर्वार्ध हा अनेक प्रमुख सागरी प्रजातींचा अंडी घालण्याचा आणि प्रजननाचा काळ असतो. या काळात समुद्राला शांतता मिळाल्यास मत्स्यसाठ्यात मोठी वाढ होऊन भविष्यात मच्छीमारांनाच त्याचा मोठा फायदा मिळतो.
खराब हवामान व सुरक्षा
ऑगस्टच्या पहिल्या पंधरवड्यापर्यंत समुद्रात वेगवान वारे, उंच लाटा आणि चक्रीवादळाची स्थिती निर्माण होण्याचा धोका जास्त असतो. अशा प्रतिकूल हवामानात मच्छीमारांच्या जीविताला आणि नौकांचे होणारे संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी सुरक्षेचा उपाय म्हणून ही मुदत वाढवण्यात आली आहे.
पारंपरिक मच्छीमारांच्या मागणीला यश
हंगामाच्या सुरुवातीला होणाऱ्या अनियंत्रित मासेमारीमुळे समुद्रातील मत्स्य दुष्काळाचे संकट गहिरे होत चालले होते. या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील विविध मच्छीमार सहकारी संस्था आणि सुकाणू समितीने बंदीचा कार्यकाळ १५ ऑगस्टपर्यंत वाढवण्याची आग्रही मागणी सरकारकडे केली होती. या मागणीचा तांत्रिक अभ्यास करून जिल्हा व राज्य सल्लागार समितीने दिलेल्या सकारात्मक अभिप्रायानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे पारंपरिक रापणकर आणि स्थानिक मच्छीमारांनी समाधान व्यक्त केले आहे. या निर्णयामुळे आता १६ ऑगस्ट उजाडताच राज्याच्या किनारपट्टीवरून मासेमारी नौका समुद्रात झेपावतील आणि खऱ्या अर्थाने नव्या हंगामाला सुरुवात होईल.
