पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यात १ जूनपासून ६१ दिवसांची मासेमारी बंदी लागू झाल्याने, मच्छीमार विभागाने मासेमारी बोट चालकांना इशारा दिला आहे की, बंदीच्या कालावधीत मासेमारी करताना आढळल्यास त्यांचे परवाने रद्द केले जातील.
सरकारने १ जून ते ३१ जुलै या कालावधीत राज्याच्या समुद्रकिनारी आणि प्रादेशिक जलक्षेत्रात, यांत्रिक साधनांनी सुसज्ज असलेल्या जहाजांद्वारे होणाऱ्या मासेमारीवर, तसेच ट्रॉलर जाळी आणि पर्ससीन जाळ्या वापरून होणाऱ्या मासेमारीवर बंदी घातली आहे. मच्छीमारांनी सांगितले की, अनेक वर्षांच्या अतिशोषणामुळे आणि खोल समुद्रातील ट्रॉलिंगमुळे किनारपट्टीवरील मत्स्यसंपत्तीत झपाट्याने घट झाली आहे.
मत्स्यव्यवसाय संचालक शमिला मोन्तेरो यांनी सांगितले की, बंदीच्या कालावधीत जिल्हा दंडाधिकारी जेट्टी ताब्यात घेऊन सील करतील. या कालावधीत पोलिस अधिकाऱ्यांसह विभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत जेट्टी आणि लैंडिंग केंद्रांवर गस्त घालण्यात येईल. जमिनीवरील वापरासाठी जेट्टीचा उपयोग करणाऱ्या कोणत्याही यांत्रिकीकृत मासेमारी जहाजाच्या चालकांवर कारवाई केली जाईल.
माशांची खरेदी, विक्री किंवा लिलाव कायद्यातील तरतुदींनुसार कठोरपणे हाताळला जाईल, असे मोन्तेरो म्हणाल्या. गोवा येथील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर दाखल केलेल्या रिट याचिका क्रमांक २१२/२००० नुसार, सर्व यांत्रिकी मासेमारी जहाजांना दिलेले परवाने बंदीच्या कालावधीत निलंबित राहतील, जर या कालावधीत असे कोणतेही जहाज मासेमारी करताना आढळले, तर त्याचा परवाना आपोआप रद्द होईल आणि त्यानंतर त्याचे नूतनीकरण केले जाणार नाही. बंदीचे उल्लंघन करणारी कोणतीही मासेमारी नौका जप्त केली जाईल, असा इशाराही मत्स्य विभागाने दिला आहे. याव्यतिरिक्त, लाभार्थ्यांना कोणत्याही सरकारी योजनेअंतर्गत लाभमिळण्यापासून अपात्र ठरवले जाऊ शकते, असेही जाहीर करण्यात आले आहे.
