सुवर्णा दिवेकर
अलिबाग: राज्यातील सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी तसेच शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारपासून बेमुदत संप सुरू केला आहे. परंतु निमसरकारी जिल्हा परिषद आणि शिक्षक कर्मचारी सहभागी झाले नव्हते.
असे असले तरीही रायगड जिल्ह्यातील सुमारे 12 हजारहून अधिक कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. जिल्ह्यातील प्रशासकीय कामकाजावर आंदोलनाचा थेट परिणाम झाला आहे. महसूल विभागासह विविध शासकीय कार्यालयांमधील कामकाज ठप्प झाले असून नागरिकांना मोठ्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागत आहे.
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेतर्फे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या पत्रकानुसार, राज्यातील सुमारे 17 लाख कर्मचारी गेल्या 15 महिन्यांपासून शासनाच्या भूमिकेवर नाराज आहेत. सात वेळा आंदोलन करूनही प्रलंबित मागण्यांवर ठोस निर्णय न झाल्याने अखेर बेमुदत संपाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मंजूर होईपर्यंत संप मागे घेतला जाणार नसल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढीत सरकारच्या धोरणांचा निषेध केला. या मोर्चात मोठ्या संख्येने कर्मचारी सहभागी झाले होतें. यावेळी सरकारविरोधात घोषणाबाजी करीत आपल्या मागण्या मान्य कराव्यात अशी मागणी करण्यात आली.
दरम्यान संप आंदोलनामुळे महसूल विभागासह विविध शासकीय कार्यालयांमधील कामकाज ठप्प झाले आहे. आपल्या विविध कामांसाठी शासकीय कार्यालयात आलेल्या नागरिकांना आल्या पावली परत जावे लागले. नागरिक आपले काम आणखी काही दिवस रखडणार असल्याने तीव्र संताप व्यक्त करीत आहे. जिल्ह्यातील प्रमाणपत्रे, महसूल कामे, शासकीय योजना, तसेच इतर दैनंदिन सेवा पूर्णपणे विस्कळीत झाल्या असून, आरोग्य सेवेवरही संपाचा परिणाम झाला आहे.
सध्या सर्वत्र शाळेच्या परीक्षा, तसेच पोटनिवडणुका आणि जनगणना ह्यांचे प्रशिक्षण सुरु असल्याने निमसरकारी आणि शिक्षक कर्मचारी तसेच नगर प्रशासनाचेही कर्मचारी सहभागी झाले नव्हते.
राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर, नगरपालिका, ग्रामपंचायत तसेच कंत्राटी कर्मचारी समिती (जि. रायगड) यांच्या वतीने जिल्हाधिका-यांना मंगळवारी ता. 21 निवेदन देण्यात आले.
कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या
सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेबाबत स्पष्ट नियम जाहीर करावा.
1 मार्च 2024 पासून निवृत्त कर्मचाऱ्यांना तात्पुरते निवृत्ती वेतन द्यावे.
कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्यात यावे.
रिक्त पदे भरण्यात यावीत. जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करावी.
नगरपालिका व नगरपरिषदांतील कर्मचाऱ्यांच्या आकृतीबंधाचा प्रश्न सोडवावा. दीर्घकाळ कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत सामावून घ्यावे.
कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे कामकाजावर होत आहे. कार्यालयातील टपाल घेण्यापासून, फाईल्सचे व्यवस्थापन यावर परिणाम झाला आहे. आवश्यक कर्मचाऱ्यांअभावी आज सुनावण्या होऊ शकल्या नाहीत. संपाचा दैनंदिन कामकाजावर मोठा परिणाम झाला आहे.
- संदेश शिर्के, निवासी उपजिल्हाधिकरी, रायगड
