अलिबाग : एकत्र कुटुंबातील शेती जमिनींच्या वाटणीसाठी आतापर्यंत अडथळा ठरणाऱ्या खर्चिक मोजणी प्रक्रियेला अखेर शासनाने लगाम घातला आहे. राज्य शासनाने घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार, पोटहिस्सा मोजणीसाठी आता केवळ २०० रुपये प्रति पोटहिस्सा इतकीच नाममात्र फी आकारली जाणार असून, शेतकरी आणि जमीन धारकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम ८५ अंतर्गत तसेच नोंदणीकृत वाटणीपत्र, परस्पर संमतीने पोटहिस्सा किंवा दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशानुसार होणाऱ्या जमिनींच्या विभाजनासाठी ही सवलत लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या जमिनींच्या वाटणीच्या प्रक्रियेला आता वेग मिळणार आहे.
राज्यातील ग्रामीण भागात एकत्र कुटुंब पद्धतीमुळे जमिनींचे विभाजन न झाल्याने वारंवार वाद निर्माण होत होते. मात्र, या निर्णयामुळे मोजणी प्रक्रिया सुलभ होऊन जमिनीच्या अचूक हद्दी, क्षेत्रफळ आणि सीमारेषा स्पष्ट नोंदवल्या जाणार आहेत. परिणामी, भविष्यातील वादांना आळा बसण्यास मदत होणार आहे.
याशिवाय, ७/१२ उतारे आणि जमीन नकाशे अद्ययावत ठेवण्यासही या निर्णयामुळे चालना मिळणार आहे. राज्यात सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेलाही गती मिळणार असून, ‘डायनॅमिक’ पद्धतीने अभिलेख अद्ययावत करण्याच्या शासनाच्या उद्दिष्टाला बळकटी मिळणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, पोटहिस्सा मोजणीसाठी आलेली प्रकरणे एका महिन्याच्या आत निकाली काढण्याचे स्पष्ट निर्देश भूमी अभिलेख विभागाला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे नागरिकांना वेळेत, पारदर्शक आणि कार्यक्षम सेवा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
एकूणच, कमी खर्च – जलद वाटणी” या सूत्रावर आधारित हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरणार असून, जमीन विभाजन प्रक्रिया अधिक सोपी, पारदर्शक आणि गतिमान करण्याच्या दिशेने शासनाचे हे महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.
