महाड ः 2005 च्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी महाड तालुक्यातील विन्हेरे तुळशी खिंड मार्गे नातू नगर या महामार्गाला पर्यायी मार्ग म्हणून राज्य मार्गाची निर्मिती करण्यात आली आहे. या मार्गातील विन्हेरे,फाळकेवाडी, ताम्हणे, या गावातील 135 शेतकरी बांधवांना 20 वर्षापासून मोबदलाच मिळालेला नाही, घेतलेल्या जमिनीला सार्वजनिक बांधकाम विभाग व महसूल प्रशासनाकडून दोन दशकांपासून मोबदला देण्यात आलेला नसल्याचे धक्कादायक वृत्त या भागातील स्थानिक ग्रामस्थांकडून पत्रकार परिषदेमध्ये देण्यात आले.
मागील वीस वर्षांपासून सार्वजनिक बांधकाम विभाग व महसूल प्रशासनाला सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करूनही या भूसंपादनाच्या मोबदल्यापासून शेतकरी बांधव वंचित राहिल्याची तक्रार या ग्रामस्थांनी आज हॉटेल समृद्धी येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये केली असून येत्या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्र शासनाने या संदर्भात आर्थिक तरतूद करून शेतकरी बांधवांना व्याजासहित पैसे न दिल्यास हा मार्ग नागरिक वाहतुकीसाठी बंद करतील असा इशारा दिला आहे.
हॉटेल समृद्धी येथे आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये महाडचे माजी सभापती व फाळकेवाडी चे शेतकरी सिताराम कदम विन्हेरे ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच चंद्रकांत मोरे व जितू माने आदी मान्यवर उपस्थित होते.
मागील दोन दशकांपासून सुरू असलेल्या या संघर्षाचा शासनाने व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने गंभीरपणे नोंद घेऊन येत्या आठ दिवसात जमिनीच्या मोबदल्याची सुरुवात बाजारभावाप्रमाणे व्याजासहित जमिनीचे भुई भाडे व त्यावर असलेल्या वृक्षसंपदाची नोंद करून मूल्य संपादित जमीन क्षेत्र मध्ये समाविष्ट करावे अन्यथा महाड दापोली राज्य मार्ग वाहतुकीसाठी बंद करू असा इशारा सार्वजनिक बांधकाम विभागाला प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वतीने या पत्रकार परिषदेमध्ये लेखी स्वरूपात देण्यात आला.
दरम्यान, ऐन अधिवेशनातच शेतकऱ्यांनी मोबदल्याचा मुद्दा उपस्थित केल्याने त्याला विशेष महत्व प्राप्त झालेले आहे.याबाबत सरकार काय भूमिकाघेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
2700 कोटींची तरतूद
135 शेतकरी बांधवांच्या जमिनी घेऊन राज्य मार्गाची निर्मिती करण्यात आली होती यासंदर्भात शासनाने शेतकरी बांधवांच्या जमिनी भूसंपादित करण्यासाठी 2700 लक्ष रुपयांची तरतूद केली होती मात्र आज पावे तो शेतकऱ्यांच्या जमिनीची संयुक्त मोजणी देखील महसूल प्रशासनाने केली नसून जमिनीचे भूसंपादन अद्याप बाकी असल्याची माहिती या ग्रामस्थांकडून पत्रकार परिषदेमध्ये देण्यात आली.
