महाड ः महाड नगरपरिषदेच्या सन 202526 या आर्थिक वर्षातील करवसुलीचा आढावा घेतला असता, एकूण 63.47 टक्के वसुली नोंदविण्यात आली असून, गतवर्षीच्या तुलनेत 7.19 टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे अधिकृत आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या महसुलात वाढ करण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाने राबविलेल्या उपाययोजनांना यंदा अपेक्षित यश मिळाल्याचे दिसून येत आहे.
प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, शहरातील मालमत्ता धारकांची संख्या गतवर्षीच्या सुमारे 13 हजारांवरून यंदा 15 हजारांच्या आसपास पोहोचली आहे. नव्या नोंदींचा समावेश, तसेच प्रलंबित प्रकरणांची पूर्तता यामुळे कर आधार वाढण्यास मदत झाली आहे. 2 डिसेंबर 2025 रोजी नगरपरिषद निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर करवसुलीत लक्षणीय वेग आला.
निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान इच्छुक उमेदवार, त्यांचे कुटुंबीय व समर्थक यांनी कोणतीही थकबाकी राहू नये या उद्देशाने मोठ्या प्रमाणात कर भरणा केला. परिणामी, अल्प कालावधीतच सुमारे 70 लाख रुपयांची एकरकमी करवसुली झाली, असे प्रशासनाने नमूद केले आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, काही वर्षांपासून प्रलंबित असलेली दुबार मालमत्ता नोंदणीची समस्या यंदा प्राधान्याने सोडविण्यात आली. संबंधित मालमत्ता धारकांच्या तक्रारींच्या अनुषंगाने प्रत्यक्ष पंचनामा, पडताळणी व शहानिशा करून एकाच मालमत्तेवर दोनदा आकारला जाणारा कर दुरुस्त करण्यात आला.
या प्रक्रियेमुळे महसुली प्रणाली अधिक पारदर्शक झाली असून, करदात्यांचा विश्वासही वाढल्याचे प्रशासनाचे मत आहे. थकीत कर वसुलीस गती देण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या ‘अभय योजने’अंतर्गत दंडाच्या रकमेवर 50 टक्के सवलत देण्यात आली होती. या योजनेचा लाभ सुद्धा मोठ्या संख्येने नागरिकांनी घेतला असून, त्यामुळे थकबाकी वसुलीत लक्षणीय वाढ झाल्याचे आकडेवारीतून दिसते.
कर न भरण़ाऱ्यांवर कारवाई
याशिवाय, अद्यापही कर न भरलेल्या मालमत्ता धारकांविरुद्ध महाराष्ट्र नगरपरिषद अधिनियम व संबंधित नियमांनुसार पुढील कारवाई करण्यात येणार असल्याचे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत. एकूणच, नियोजनबद्ध उपाययोजना, सवलतीच्या योजना आणि निवडणूक काळातील वाढलेली करभरणा यामुळे महाड नगरपरिषदेच्या महसुलात यंदा उल्लेखनीय वाढ नोंदवली गेली असून पुढील आर्थिक वर्षात जास्तीतजास्त कर वसुलीचे उद्दिष्ट असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.
