श्रीकृष्ण बाळ
महाड: महाड नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांच्यावर महिनाभरापूर्वी विद्यमान भाजप नगरसेवकाने कथित मारहाण केल्याच्या प्रकरणानंतर नगरपरिषदेच्या प्रशासकीय इमारतीतील सुरक्षा व्यवस्थेची माहिती घेतली असता धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
मुख्याधिकाऱ्यांच्या दालनात सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यरत नसल्याचे, तर इमारतीतील बहुतांश कॅमेरेही बंद अवस्थेत असल्याचे समजते. त्यामुळे संवेदनशील शासकीय कार्यालयाच्या सुरक्षेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहे. खुद्द इमारतीमध्ये झालेल्या प्रकारानंतरही प्रशासनाकडून याबाबत गंभीरपणे उपाययोजना केल्या जात नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
महाड शहरात वाढत्या घरफोड्यांच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील प्रमुख चौक आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी शंभरहून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला, मात्र स्वतःच्या प्रशासकीय इमारतीतील अंतर्गत सुरक्षेबाबत प्रशासनाचा हलगर्जीपणा झाल्याचे दिसून येत आहे.
प्रशासकीय इमारतीचे लोकार्पण झाल्यानंतर अंतर्गत भागात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर त्यांच्या नियमित देखभाल आणि दुरुस्तीकडे पुरेसे लक्ष देण्यात आले नसल्याचे दिसून येते. संबंधित विभागातील माहितीनुसार, गेल्या काही वर्षांत सीसीटीव्ही यंत्रणेच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी आवश्यक निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आलेली नाही. परिणामी, आज केवळ दोन ते चार कॅमेरेच सुरू असून तेही पूर्णपणे कार्यक्षम नसल्याचे सांगितले जाते.
नगरपरिषदेच्या प्रशासकीय इमारतीत दररोज नागरिक, लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, कर्मचारी तसेच विविध कामांसाठी येणाऱ्या व्यक्तींची मोठी वर्दळ असते. अशा ठिकाणी मुख्याधिकारी, नगराध्यक्ष, सभापती आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या दालनांसह महत्त्वाच्या भागात सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यरत असणे आवश्यक मानले जाते. मात्र प्रत्यक्षात त्याकडे पुरेसे गांभीर्याने पाहिले गेले नसल्याचे दिसते.
मुख्याधिकाऱ्यांवरील कथित मारहाण प्रकरणात दोन्ही बाजूंनी परस्परविरोधी गुन्हे दाखल झाले होते. अशा वेळी घटनास्थळावरील सीसीटीव्ही फुटेज हा तपासासाठी महत्त्वाचा पुरावा ठरू शकला असता. मात्र मुख्याधिकाऱ्यांच्या दालनातच कार्यरत सीसीटीव्ही नसल्याने महत्त्वाचा इलेक्ट्रॉनिक पुरावा उपलब्ध होऊ शकला नाही. त्यामुळे प्रशासकीय इमारतीतील सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
देखभालीसाठी निविदाच नाही?
संबंधित विभागातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, सीसीटीव्ही यंत्रणेच्या देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी गेल्या काही वर्षांत स्वतंत्र निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आलेली नाही. त्यामुळे बंद पडलेले अनेक कॅमेरे अद्याप दुरुस्त झालेले नाहीत. नियमित देखभालीअभावी सुरक्षा व्यवस्था कमकुवत झाल्याचे चित्र असून, याबाबत जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणीही पुढे येत आहे.
महाड नगर परिषदेच्या प्रशासकीय इमारतीमध्ये झालेल्या मारहाणीच्या प्रकारानंतरही प्रशासनाकडून यासंदर्भात करण्यात येत असलेल्या दुर्लक्षाबाबत नागरिकांमधून आश्चर्ययुक्त संताप व्यक्त होत आहे.
