महाड : श्रीकृष्ण बाळ
महाड औद्योगिक वसाहतीतील सलग दुर्घटनांमुळे औद्योगिक सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. विशेष म्हणजे, एका कंपनीत घडलेल्या दुर्घटनेचा परिणाम शेजारील किंवा परिसरातील अन्य कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांवरही होऊ शकतो, हे अलीकडील घटनांमधून प्रकर्षाने समोर आले आहे. त्यामुळे प्रत्येक कंपनीने स्वतंत्रपणे सुरक्षा व्यवस्था करण्याबरोबरच संपूर्ण औद्योगिक वसाहतीसाठी सामूहिक आपत्कालीन सुरक्षा यंत्रणा उभारण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
१५ ऑगस्ट रोजी इंडो अमाईन्स कंपनीत झालेली वायूगळती ही या प्रश्नाचे गंभीर उदाहरण ठरली. उपलब्ध वृत्तांनुसार या दुर्घटनेत दोन जणांचा मृत्यू झाला असून सुमारे ६० जणांना वायूबाधा झाली. विशेष म्हणजे मृतांपैकी एक व्यक्ती शेजारील औद्योगिक युनिटमध्ये कार्यरत असल्याचे कंपनीच्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. कंपनीने दुर्घटनेनंतर महाड प्रकल्पातील उत्पादन तात्पुरते बंद केल्याचेही कळविले होते.
या घटनेमुळे एका कंपनीच्या आवारात निर्माण झालेला धोका औद्योगिक वसाहतीच्या सीमारेषेपलीकडे जाऊ शकतो, हे स्पष्ट झाले. वायूगळती, आग किंवा स्फोटाच्या वेळी वाऱ्याची दिशा, अंतर आणि दुर्घटनेचे स्वरूप यानुसार आजूबाजूच्या कंपन्यांमधील कामगारांनाही त्याचा फटका बसू शकतो. त्यामुळे केवळ संबंधित कंपनीतील सुरक्षा उपाय पुरेसे आहेत का, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. त्यानंतर सीनेर्जीया केम इंडस्ट्रीजमधील दुर्घटनेनेही या प्रश्नाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले.
उपलब्ध ताज्या वृत्तांनुसार महाड एमआयडीसीतील सीनेर्जीया कंपनीत बॉयलर, रिॲक्टर स्फोटाची घटना घडली आणि सात जण गंभीररीत्या जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. या दुर्घटनेचा परिणाम परिसरातील शेजारील औद्योगिक युनिट्सपर्यंत झाल्याचेही वृत्तांत नमूद करण्यात आले आहे.
या दोन्ही घटनांकडे एकत्रितपणे पाहिल्यास औद्योगिक सुरक्षेचा विषय केवळ कंपनीच्या चार भिंतींपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, हे स्पष्ट होते. एखाद्या कंपनीत अपघात झाल्यानंतर शेजारील कंपन्यांनी तातडीने उत्पादन थांबवायचे की नाही, कामगारांना सुरक्षित स्थळी हलवायचे कसे, कोणत्या मार्गाने स्थलांतर करायचे, वैद्यकीय मदत कुठून मिळवायची आणि प्रशासनाला माहिती कोण देणार, यासाठी पूर्वनियोजित सामूहिक व्यवस्था असणे आवश्यक आहे.
शासन आणि उत्पादक संघटनेने पुढाकार घेण्याची गरज
महाड औद्योगिक वसाहतीतील सर्व कंपन्यांचा समावेश असलेला संयुक्त औद्योगिक आपत्कालीन प्रतिसाद आराखडा तयार करण्याची गरज आहे. त्यामध्ये नियमित मॉक ड्रिल, सामायिक अग्निशमन व वैद्यकीय सुविधा, आपत्कालीन संपर्क यंत्रणा, सायरन प्रणाली, सुरक्षित स्थलांतर मार्ग आणि शेजारील कंपन्यांना तात्काळ सूचना देण्याची व्यवस्था असावी. यासाठी शासन, औद्योगिक सुरक्षा विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, स्थानिक प्रशासन, उत्पादक संघटना, कंपनी व्यवस्थापन आणि कामगार प्रतिनिधी यांनी संयुक्तपणे बैठक घेऊन उपाययोजना निश्चित करणे आवश्यक आहे. उत्पादक संघटनेने सर्व कंपन्यांमध्ये सुरक्षा नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे की नाही, यासाठी सामूहिक सुरक्षा आढावा घेण्याची गरज आहे.
विशेषतः कंत्राटी आणि शेजारील कंपन्यांतील कामगारांनाही आपत्कालीन परिस्थितीचे प्रशिक्षण मिळणे आवश्यक आहे. एका कंपनीची सुरक्षा ही त्या कंपनीपुरती मर्यादित नसून संपूर्ण औद्योगिक वसाहतीच्या सुरक्षिततेशी जोडलेली आहे, हा दृष्टिकोन स्वीकारणे आता गरजेचे बनले आहे. इंडो अमाईन्स आणि सीनेर्जीया येथील दुर्घटनांनी दिलेला इशारा गांभीर्याने घेऊन भविष्यात एका कंपनीतील दुर्घटनेचा फटका दुसऱ्या कंपनीतील कामगारांना बसू नये, यासाठी शासन आणि उत्पादक संघटनेने संयुक्तपणे ठोस, बंधनकारक आणि परिणामकारक सुरक्षा धोरण निश्चित करावे, अशी अपेक्षा कामगार आणि नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
