नाते : महाड, पोलादपूरला पूरमुक्त करण्यासाठी सावित्री नदीसह अन्य नद्यांमधील गाळ काढण्याचे काम सरकारतर्फे सुरू आहे. पात्रातील गाळ काढल्याने या परिसरातील पुराचा धोका कमी झालेला आहे.यासाठी शासनो नदीपात्रातील गाळ काढण्यासाठी आणखी मुदतवाढ द्यावी,अशी मागणी महाडमधील नागरिकांच्यावतीने करण्यात येत आहे.
2021 जुलै मध्ये आलेल्या महाप्रलयानंतर महाड पोलादपूर शहरासह तालुक्याच्या विविध भागात निर्माण झालेली परिस्थितीने शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या नदीपात्रातील गाळ काढण्याच्या कामाला 2022 मध्ये शासनाने मंजुरी देऊन मागील चार वर्षात मुख्य सावित्री काळ गांधारी व वाळण येथील नदीसह छोट्या नाल्यांमधून काढण्यात आलेल्या गाळामुळे मागील चार वर्षात महाड शहर महापुरापासून दूर राहिल्याचा सुखद अनुभव महाडकर नागरिक घेत आहेत.
यासाठी शासकीय स्तरावर विद्यमान मंत्री भरत शेठ गोगावले यांनी महाड पूर निवारण समितीच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या या संदर्भातील मागणीला शासनाकडे लावून धरून त्यानंतर प्राप्त केलेली मंजुरी व मागील चार वर्षात प्रतिवर्षी या संदर्भात करण्यात आलेली कार्यवाही महत्वपूर्ण ठरली आहे.
नागरिकांना महापूर नवीन नसून मात्र जुलै 2021 मध्ये आलेल्या महाप्रलय आणि त्यांना त्याची भीषणता व गंभीरता दाखवून दिली आहे. याकरिता भविष्यात आवश्यक असलेल्या विविध योजनांची पूर्तता या पाच वर्षात तरी शासनाकडून दिसत नसली तरीही ती कागदोपत्री सुरू झाल्याचे पहावयास मिळत आहे.
नैसर्गिक आपत्तीमध्ये होणाऱ्या दुर्घटना तसेच यासंदर्भात उपाययोजना करण्याकामी शासनाकडून करण्यात आलेल्या घोषणांची पूर्तता अद्याप झालेली नाही याकडे देखील शासनाने लक्ष देणे आवश्यक आहे. नदीपात्रातील गाळ काढल्याने पात्रालगतच्या असणाऱ्या नागरिकांना तसेच महाड शहरातील व्यापारी बांधवांना मागील चार वर्षात मिळालेला दिलासा हा महत्त्वपूर्ण ठरला आहे.
उशिरा का होईना मागील दोन दशकांपासून शासनाकडे नदीपात्रातील गाळ काढण्याची नागरिकांची असलेली मागणी अखेरीस पूर्ण झाल्याने त्याचे मूर्त रूप मागील चार वर्षापासून महाड कर नागरिक अनुभवत आहेत.
अल एलनिनोने पावसाचे प्रमाण कमी
मागील दोन दिवसापासून महाडमध्ये पावसाचे आगमन झाले असले तरीही अल निनोमुळे यावर्षी पाऊस कमी पडेल असा शासनाने अंदाज वर्तविलेला आहे. पुढील काळात शक्य असेल तेव्हा नदीपात्रातील गाळ काढण्याकरता शासनाने आत्ता केलेली बंदी उठवून पुढील काळामध्ये ती पुन्हा सुरू करावी अशी मागणी दोन्ही तालुक्यातील नागरिकांकडून शासनाकडे करण्यात येत आहे.
