Chief Minister's Majhi Ladki Bahin Yojna
अलिबाग (रायगड) : सुवर्णा दिवेकर
महायुती सरकारच्या 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' सध्या वेगवेगळ्या कारणांमुळे चर्चेत आहे. वर्षभरापूर्वी सुरू झालेल्या या योजना सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. रायगड जिल्हयात या योजनेच्या पावणेसहा लाख लाभार्थी आहेत. मात्र यातील ६० हजार लाडक्या बहिणींवर अपात्रतेची टागंती तलवार आहे. फेरतपासणी झाल्यानंतर त्यांच्याबाबत निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील महायुती सरकारने मागील वर्षी विधानसभा निवडणूकीच्या तोंडावर या योजनेची घोषणा केली. माणगाव इथं तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत या योजनेचा शुभारंभझाला. या योजनेला राज्यभरातून मोठा प्रतिसाद मिळालाच शिवाय विधानसभा निवडणूकीत महायुतीमधील घटक पक्षांना याचा मोठा फायदा झाला. स्पष्ट बहुमत घेवून महायुती पुन्हा सत्तेत आली.
राज्य सरकारने जुलै २०२४ पासून ही सुरु केली आहे. ही योजना सुरु झाल्यानंतर रायगडमधून ६ लाख २५ हजार महिलांनी आपले अर्ज या योजनेसाठी भरले होते. त्यामधील ५ लाख ७६ हजार अर्ज हे मंजूर झाले तर ४९ हजार अर्ज हे विविध कारणास्तव बाद झाले.
पात्र महिलांना दरमहा दीड हजार रूपये इतकी रक्कम शासनाकडून त्यांच्या खात्यावर पाठवली जाते. मात्र काही दिवसातच या योजनेचा गैरमागनि लाभ घेतला जात असल्याचे निदर्शनास येवू लागले. या योजनेसाठी शासनाने ज्या अटी आणि शर्ती घातल्या होत्या त्याचे उल्लंघन करून अनेकांनी याचा लाभ उकळल्याचे लक्षात आल्यानंतर या अर्जाची पुन्हा छाननी सुरू करण्यात आली.
रायगड जिल्हयातील मंजूर झालेल्या अर्जापैकी ६० हजार अर्जाची फेरतपासणी सुरु असल्याचे महिला व बाल कल्याण विभागाकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे या ६० हजार लाभार्थी अपात्र ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. महाराष्ट्र शासनाने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत, 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजना सुरू केली आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा उद्देश महिलांना आर्थिक स्वावलंबन देणे, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणात सुधारणा करणे आणि त्यांच्या कुटुंबातील निर्णय प्रक्रियेत त्यांची भूमिका मजबूत करणे हा आहे. आर्थिक सहाय्यावर लक्ष केंद्रित करून, सरकार महिलांच्या मूलभूत समस्यांचे निराकरण करण्याचा हा प्रयत्न आहे. राज्य सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरु करताना दोन शासन निर्णय जारी केले होते.
