श्रीकृष्ण बाळ
महाड: राज्यभर निर्माण झालेली दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि पाण्याची वाढती टंचाई लक्षात घेता महाड तालुक्यातील अपूर्ण धरणांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. यंदा सरासरीच्या तुलनेत सुमारे ७०० ते १ हजार मिलिमीटर पाऊस कमी झाल्याने ऑक्टोबर महिन्यातच तालुक्यातील नद्या आणि पाणीसाठे आटू लागले आहेत.
त्यातच शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या जलजीवन मिशन योजनांपैकी सुमारे ८५ टक्के योजना अपूर्ण असल्याचा दावा केला जात आहे.
काळकुंभे, नागेश्वरी आणि कोथेरी ही तीन महत्त्वाची धरणेही अद्याप पूर्णत्वास गेलेली नाहीत. त्यामुळे भविष्यातील पाणीटंचाई टाळण्यासाठी शासनाने प्राधान्यक्रम ठरवून अपूर्ण धरणांची कामे मार्गी लावण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
महाड तालुक्यातील कोथेरी धरणाचे सुमारे ८५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. मात्र, धरणाची घळभरणी आणि कालव्यांची कामे रखडल्याने या प्रकल्पाचा प्रत्यक्ष लाभ अद्याप मिळू शकलेला नाही. धरणाच्या बुडीत क्षेत्रात गेलेल्या जमिनींच्या मोबदल्यावरून निर्माण झालेला वाद हे काम थांबण्यामागील प्रमुख कारण आहे.
शासन आणि धरणग्रस्त शेतकरी यांनी सामंजस्याची भूमिका घेतल्यास पुढील पावसाळ्यापूर्वी हे धरण पूर्ण करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्यासह सिंचनाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी कोथेरी धरणाचा तिढा सोडविणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
८.८ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठ्याची क्षमता- कोथेरी धरण हे संपूर्णपणे मातीच्या भरावावर आधारित असून त्याचे ८५ टक्के मातीकाम पूर्ण झाले आहे. या धरणाची पाणीसाठवण क्षमता ८.८ दशलक्ष घनमीटर आहे. या प्रकल्पामुळे कोथेरी, कोल, किंजळघर, दादली, शिरगाव, चोचिंदे, मुठवली, वडवली, राजेवाडी, कोंडीवते आणि कांबळे तर्फे महाड या ११ गावांना सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.
धरणातील एकूण पाणीसाठ्यापैकी ७५ टक्के पाणी सिंचनासाठी, १५ टक्के पिण्यासाठी आणि १० टक्के औद्योगिक क्षेत्रासाठी उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प केवळ शेतीसाठीच नव्हे, तर ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची गरज आणि औद्योगिक क्षेत्राची पाण्याची मागणी पूर्ण करण्यासाठीही महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो.
जमिनींच्या मोबदल्याचा प्रश्न हा शेतकऱ्यांच्या हक्कांशी आणि त्यांच्या भवितव्याशी संबंधित आहे. शासन एकीकडे धरणाची कामे वेळेत पूर्ण झाल्याने २२ कोटीच्या धरणावर २०० कोटीची सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याची तयारी दर्शवते पण दुसरीकडे हे धरण पुर्ण होण्यासाठी शेतकर्‍यांना वाढीव जमीन मोबदला देण्यास चालढकल करते.
त्यामुळे केवळ प्रशासकीय दरांचा आधार घेऊन हा प्रश्न प्रलंबित ठेवण्याऐवजी शासनाने संबंधित शेतकऱ्यांशी चर्चा करून कायदेशीर चौकटीत मान्य होणारा तोडगा काढण्याची गरज आहे.
एकीकडे पावसाचे घटलेले प्रमाण, आटणारे जलस्रोत आणि वाढती पाणीटंचाई, तर दुसरीकडे कोट्यवधी रुपये खर्च होऊनही अपूर्ण राहिलेले जलजीवन मिशनचे प्रकल्प आणि धरणांची रखडलेली कामे, असे चित्र महाड तालुक्यात दिसत आहे. भविष्यात पाणीटंचाई अधिक तीव्र होण्याची शक्यता लक्षात घेता या प्रश्नाकडे केवळ विकासकाम म्हणून न पाहता पाणी सुरक्षेच्या दृष्टीने पाहणे आवश्यक आहे.
कोथेरी धरणाच्या बाबतीत शासनाने मोबदल्याच्या प्रश्नावर सकारात्मक भूमिका घ्यावी, तर धरणग्रस्तांनीही उपलब्ध पर्यायांवर चर्चेसाठी पुढाकार घ्यावा. शासनाने एक पाऊल पुढे आणि धरणग्रस्तांनी एक पाऊल मागे येत सामंजस्याचा मार्ग स्वीकारल्यास या प्रकल्पाला गती मिळू शकते. त्याचबरोबर काळकुंभे आणि नागेश्वरी धरणांच्या कामांनाही प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.
पुढील पावसाळ्यापूर्वी कोथेरी धरण पूर्ण होणार का, की मोबदल्याच्या वादात आणखी एक पावसाळा वाया जाणार? हा प्रश्न आता शासन आणि प्रशासनासमोर उभा आहे. पाणीटंचाईचे संकट अधिक गडद होण्यापूर्वी ठोस निर्णय घेऊन अपूर्ण धरणे पूर्ण करणे, हेच महाड तालुक्याच्या भविष्यातील पाणी नियोजनासाठी निर्णायक ठरणार आहे.
२१० कुटुंबांचे पुनर्वसन; मोबदल्यावरून संघर्ष-
कोथेरी धरणाच्या बुडीत क्षेत्रामुळे बाधित झालेल्या २१० कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. १२३ कुटुंबांचे मूळ गाव सोमजाई येथे, तर ८७ कुटुंबांचे आर्थिक मोबदला देऊन शिरगाव येथे पुनर्वसन करण्यात आल्याची माहिती आहे.
पुनर्वसनाच्या मूलभूत सुविधांचा प्रश्न मार्गी लागला असला, तरी बुडीत क्षेत्रातील जमिनींच्या मोबदल्याचा प्रश्न अद्याप कायम आहे. धरणाच्या कामात जमिनी गेलेल्या सुमारे ४२ ते ४४ ग्रामस्थांना अपेक्षेप्रमाणे मोबदला मिळालेला नसल्याने दिलीप शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली धरणाच्या घळभरणीच्या कामाला विरोध केला आहे. त्यामुळे पूर्णत्वाच्या जवळ पोहोचलेला हा प्रकल्प अडकून पडला आहे.
हेक्टरी ७५ लाखांची मागणी; शासनाची भूमिका काय?
बुडीत क्षेत्रातील जमिनींचे भूसंपादन करताना विशेष भूसंपादन अधिकारी, माणगाव यांच्यामार्फत संबंधित शेतकऱ्यांना सिंचनाखाली येणाऱ्या लाभक्षेत्रात पर्यायी जमीन उपलब्ध करून देता यावी, या उद्देशाने मोबदल्यातील ६५ टक्के रक्कम कपात करून ३५ टक्के मोबदला देण्यात आल्याचे सांगितले जाते. मात्र प्रत्यक्षात बाधित धरणग्रस्तांचा घळभरणीला विरोध का आहे हे समजून घेणे ही तितकेच महत्वाचे आहे.
संबंधित शेतकऱ्यांनी शासनाकडे प्रतिहेक्टर ७५ लाख रुपये मोबदला मिळावा, अशी मागणी केली आहे. दुसरीकडे, संबंधित जमिनींचा रेडीरेकनरनुसार दर प्रतिहेक्टर २६.५ लाख रुपये असून त्याच्या निम्म्या दराने मोबदला देण्यास शासन तयार असल्याचे सांगितले जाते. मात्र शासनाने हा जो रेडीरेकनरचा दर ठरवला आहे तो १४/६ च्या नियमानुसार ठरवला आहे.
या नियमानुसार बाधित शेतकर्‍यांना लाभ क्षेत्रातील जमिनीचे तीन पर्याय दिले जाऊन त्यापैकी एक जमीन घेतल्यानंतर हा नियम लागू होतो परंतु कोथेरी धरणाच्या सिंचनाखाली गेलेल्या जमिनीपैकी लाभ क्षेत्रातील एकही जमीन शेतकर्‍यांना द्यायला शिल्लक नाही.अशी परिस्थिती सिंधुदुर्ग मधील नरवडे, सातारातील उरमडी व गोशी(खुर्द) येथे निर्माण झाली असता त्यांना जमिनी ऐवजी बाजारभावाप्रमाणे जमिनीचा मोबदला देऊन हा विषय संपवला आहे.
