रायगड : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी लघु जलविद्युत विकास योजनेला अधिकृत मंजुरी देण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष 2026-27 ते 2030-31 या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी राबवल्या जाणाऱ्या या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील दुर्गम व डोंगराळ भागांत वीज निर्मितीला मोठी गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
लघु जलविद्युत विकास योजनेसाठी केंद्र सरकारने 2,584.60 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे. यातून देशभरात सुमारे 1,500 मेगावॅट क्षमतेचे नवीन प्रकल्प उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांमधील प्रकल्पांसाठी प्रति मेगावॅट 2.4 कोटी रुपये किंवा एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 20 टक्के (कमाल 20 कोटी रुपये) आर्थिक सहाय्य केंद्र सरकारकडून दिले जाणार आहे. 1 मेगावॅट ते 25 मेगावॅट क्षमतेचे लहान आणि पर्यावरणपूरक प्रकल्प या योजनेचा मुख्य भाग राहाणार आहेत.
या योजनेचा सर्वाधिक फायदा महाराष्ट्रातील कोकण विभागातील रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या तीन जिल्ह्यांसह पश्चिम महाराष्ट्रातील घाटमाथ्यावरील जिल्ह्यांना होण्याची मोठी शक्यता आहे. हे प्रकल्प रन-ऑफ-रिव्हर
(नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहावर आधारित) असल्याने यात मोठ्या धरणांची किंवा विस्थापनाची समस्या येणार नाही. कोकणातील बारमाही वाहणाऱ्या नद्या आणि ओढ्यांवर हे प्रकल्प उभारून स्थानिक पातळीवर विजेची गरज भागवता येवू शकणार आहे.
या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे देशभरात अंदाजे 51 लाख मनुष्य-दिवस रोजगार निर्माण होणार आहेत. विशेष म्हणजे, या प्रकल्पांमध्ये वापरली जाणारी सर्व यंत्रसामग्री 100 टक्के भारतीय बनावटीची असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, ज्यामुळे आत्मनिर्भर भारत मोहिमेला बळ मिळणार आहे.
