महाड : श्रीकृष्ण बाळ
मागील काही वर्षापासून महाराष्ट्र व केंद्र शासनाकडून तीर्थक्षेत्र पर्यटनासाठी विशेष योजनांची घोषणा करण्यात आले आहेत याकरता कोट्यावधी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून या योजनेअंतर्गत कोकणातील गडकिल्ल्यांना तसेच पर्यटन स्थळांना व्यापक स्वरूपात आर्थिक मदत मिळवून परिसरातील ग्रामस्थांचे अर्थकारण बदलेल या उद्देशाने या ठिकाणी शासनाने त्वरित नियोजनबद्ध कार्यक्रमाची आखणी करावी अशी मागणी या तीर्थक्षेत्र पर्यटन स्थळा परिसरातील नागरिकांकडून शासनाला केली जात आहे.
राज्य व केंद्र शासनाकडून पर्यटन आणि तीर्थक्षेत्र पर्यटनाच्या विकासासाठी सातत्याने घोषणा केल्या जात असल्या, तरी रायगडसह संपूर्ण कोकणातील अनेक ऐतिहासिक व नैसर्गिक पर्यटन स्थळांची अवस्था आजही दयनीयच आहे. राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि काश्मीरसारख्या राज्यांमध्ये ऐतिहासिक वास्तू, किल्ले, राजवाडे व पर्यटन स्थळांना जागतिक दर्जाच्या सुविधा पुरविल्या जात असताना, कोकणातील समृद्ध वारसा मात्र अद्यापही दुर्लक्षित राहिल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
राजस्थानमधील किल्ले, हवेल्या आणि ऐतिहासिक वास्तूंपर्यंत जाण्यासाठी उत्कृष्ट रस्ते, दिशादर्शक फलक, माहिती केंद्रे, स्वच्छतागृहे, पार्किंग, मार्गदर्शक सेवा आणि डिजिटल माहिती सहज उपलब्ध आहे. मध्यप्रदेशात सांची, खजुराहो यांसारख्या जागतिक वारसा स्थळांना केंद्र व राज्य शासनाकडून विशेष निधी व दर्जेदार व्यवस्थापन दिले जाते. काश्मीरमध्येही पर्यटन स्थळांची माहिती संगणकीय व मोबाईल प्रणालीद्वारे पर्यटकांपर्यंत पोहोचवली जाते. मग कोकणातील किल्ले, लेणी आणि ऐतिहासिक स्थळांना असा दर्जा का मिळत नाही, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
रायगड जिल्हा व संपूर्ण कोकणात असंख्य ऐतिहासिक किल्ले, लेणी, देवस्थाने व निसर्गरम्य पर्यटन स्थळे आहेत. मात्र या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी बारमाही रस्ते नाहीत, दिशादर्शक फलक अपुरे आहेत आणि मूलभूत नागरी सुविधांचा अभाव आहे. अनेक ठिकाणी स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी, विश्रांतीगृहे, पार्किंग आणि सुरक्षा व्यवस्था नसल्याने पर्यटक त्रस्त होतात. परिणामी पर्यटनाची क्षमता असूनही कोकण मागे पडत आहे.
राज्य शासन किंवा महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ (एमटीडीसी) मार्फत या पर्यटन स्थळांना नियोजनबद्ध पद्धतीने सक्षम करणे अत्यावश्यक आहे. सर्व पर्यटन स्थळे संगणकीय व मोबाईल प्रणालीद्वारे वलयांकित करून, क्यूआर कोड, मोबाईल ॲप्स, ऑनलाईन नकाशे आणि माहिती फलकांच्या माध्यमातून त्या ठिकाणचा इतिहास, महत्त्व आणि नियमावली स्पष्टपणे उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.
पर्यटन स्थळांच्या किमान दहा किलोमीटर परिसरात मार्गदर्शक नकाशे, दिशादर्शक फलक व माहिती फलक लावणे आवश्यक असून, त्या ठिकाणी जाण्यासाठी सुरक्षित आणि बारमाही रस्ते असणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
विशेषतः किल्ले आणि लेण्यांसारख्या ऐतिहासिक वास्तूंना जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित ठेवणे म्हणजे पुढील पिढीला त्यांच्या इतिहासापासून तोडणे होय. राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि काश्मीरप्रमाणेच कोकणातील पर्यटन स्थळांनाही समान दर्जा, सुविधा आणि सन्मान मिळायला हवा. अन्यथा “पर्यटन विकास” केवळ घोषणांपुरताच मर्यादित राहील आणि कोकणचा समृद्ध वारसा उपेक्षेचा बळी ठरेल, अशी परखड भावना नागरिकांतून व्यक्त होत आहे.
