महाड : रायगड जिल्ह्यातील महाड व माणगाव तालुक्यातील काळ-कुंभे जलविद्युत प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन व प्रलंबित प्रश्नांबाबत मंत्री भरत गोगावले यांच्या पाठपुराव्यामुळे आज मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. प्रकल्पग्रस्तांच्या अडचणींवर सकारात्मक तोडगा काढून प्रकल्पाला गती देण्याचे निर्देश बैठकीचे अध्यक्ष राज्याचे जलसंपदा व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले. या बैठकीस रोजगार हमी योजना व फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले यांची प्रमुख मार्गदर्शक उपस्थिती होती.
मंत्री भरत गोगावले यांच्या पुढाकाराने आयोजित या बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन, नुकसानभरपाई आणि धरणाच्या कामातील प्रलंबित बाबींचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. प्रकल्पग्रस्त प्रतिनिधींनी पुनर्वसन प्रक्रिया, योग्य नुकसानभरपाई आणि प्रलंबित कामांबाबत विविध मागण्या मांडल्या.
यावर मंत्री भरत गोगावले यांनी प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळणे ही शासनाची प्राथमिकता असल्याचे स्पष्ट करत कुटुंब सदस्यांची संख्या, बाधित जमिनीचे प्रमाण तसेच इतर निकषांचा विचार करून योग्य निर्णय घेण्याची गरज व्यक्त केली. तसेच प्रकल्पबाधित कुटुंबांची योग्य वर्गवारी करून सर्वांचे पुनर्वसन पारदर्शक व वेगाने पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचेही त्यांनी सुचवले.
बैठकीदरम्यान प्रकल्पाला झालेला विलंब लक्षात घेता योग्य नुकसानभरपाई देण्याच्या मागणीवर सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवण्याची ग्वाही देण्यात आली. तसेच प्रकल्पातील अडथळे दूर करून प्रलंबित कामे गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
यावेळी काळ आणि कुंभे हे दोन्ही प्रकल्प स्वतंत्र करण्यात आले असून, या दोन्ही प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर सकारात्मक भूमिका घेत तातडीने स्वतंत्र बैठकीचे आयोजन करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. तसेच केंद्र सरकारच्या ऊर्जा कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड यांच्यासमवेत लवकरच बैठक घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेत पारदर्शकता राखत सर्व अडचणी दूर करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय निर्णय घेतले जातील, असे यावेळी मंत्री गिरीश महाजन यांनी स्पष्ट केले.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती
या बैठकीस अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा) दीपक कपूर, सचिव (प्रकल्प व विकास) संजय बेलसरे, रायगडचे जिल्हाधिकारी किशन जावळे, प्रकल्पग्रस्त प्रतिनिधी व महापालिकेचे नगरसेवक दीपक कोतकर यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
