उरण ः मध्य पूर्व आशियात सुरू असलेल्या भू-राजकीय संघर्षाचा फटका जागतिक व्यापाराला बसत असतानाच, उरण येथील जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाने निर्यातदारांना मोठा दिलासा दिला आहे. बंदरात अडकलेल्या आणि मध्य पूर्वेकडे जाणाऱ्या निर्यात कंटेनर्सच्या साठवणूक आणि इतर शुल्कांवरील माफीला प्रशासनाने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जागतिक स्तरावरील युद्धजन्य परिस्थिती आणि विस्कळीत झालेल्या वाहतुकीमुळे जेएनपीए बंदराच्या क्षेत्रात अनेक निर्यात कंटेनर्स अडकून पडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, जेएनपीए प्रशासनाने खालील शुल्कांमध्ये सवलत दिली आहे.
स्टोरेज चार्जेस (बंदरात कंटेनर ठेवण्यासाठी लागणारे साठवणूक शुल्क) रीफर प्लग-इन चार्जेस (शीतकरण यंत्रणा) सुरू ठेवण्यासाठी लागणारे शुल्क). ही सवलत यापूर्वी 10 मार्च 2026 रोजी जाहीर करण्यात आली होती, ज्याची मुदत आता वाढवून 5 एप्रिल 2026 (रात्री 12 वाजेपर्यंत) करण्यात आली होती.
जेएनपीएने स्पष्ट केल्यानुसार, ही सवलत अशा कंटेनर्सना लागू असेल जे 28 फेब्रुवारी 2026 पासून टर्मिनलच्या आत उभे आहेत. आणि 8 मार्च 2026 रोजी सकाळी 7 वाजेपर्यंत बंदराच्या गेटमधून आत आले आहेत.
जहाजांचे वेळापत्रक कोलमडले
आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील तणावामुळे जहाजांचे वेळापत्रक कोलमडले आहे, परिणामी निर्यातदारांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. जेएनपीएचे मुख्य महाव्यवस्थापक (वाहतूक) गिरीश थॉमस यांनी या संदर्भातील अधिकृत ट्रेड नोटीस जारी केली असून, अध्यक्ष यांच्या मान्यतेने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे बंदर आधारित व्यवसायांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला असला, तरी जागतिक परिस्थिती कधी निवळेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
