खोपोली : प्रशांत गोपाळे
खालापुरातील रेल्वे लाईन पट्ट्यातील नावंढे, केळवली, वांगणी, वणी, बीडखुर्द, जांबरुंग, खरवई डोलवली आदि १५ गावांची पिण्याच्या पाण्याची समस्या कायमची दूर होणाऱ्या प्रस्तावित जांबरुंग धरणाचे काम २ फेब्रुवारी १९८० पासून रखडले आहे. हे धरण न झाल्याने यातील काही गावात दरवर्षी उन्हाळी तीन महिने पाणीबाणी समस्या तीव्र आहे.
शासनाने या धरणाचे काम त्वरित सुरु करावे यासाठी रेल्वे पट्ट्यातील १५ गावातील नागरिकांची मागणी आहे. जांबरुंग धरणाच्या निर्मितीने परिसरातील १८१ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येवून या परिसरातील पाणी समस्या कायम स्वरूपी दूर होईल असा विश्वास येथील नागरिक व्यक्त करीत आहेत. मात्र जवळपास ५० वर्षांपासून या धरणाचे काम जैसे थे असल्याने या धरणाचे काम।कधी पूर्ण होणार अशी अपेक्षा येथील परिसरातील नागरिक व्यक्त करीत आहेत.
१९८० साली मंजूर झालेल्या या धरणासाठी त्यावेळी ४९ लाख २० हजार रुपये खर्चाची तरदूत करण्यात आली होती, परंतु सदर योजना जवळपास ५० वर्ष रखडल्याने आत्ता नव्याने तब्बल ६० कोटीच्या पेक्षा जास्त खर्च होणे अपेक्षित आहे. लघुपाटबंधारे विभाग व लोकप्रतिनिधींच्या उदासीनतेमुळे शासनाच्या तिजोरीवर तब्बल १०० पटीने भर पडणार आहे. तसेच परिसरातील शेतजमिनी व पिण्याच्या पाण्याची समस्या अधिकच बिकट बनली आहे. यापुढेही हे धरण कधी होईल हे सांगता येत नसल्याने बीडखुर्द, डोलवली या रेल्वे पट्ट्यातील काही गावे पाण्याच्या समस्येने ग्रासलेलीच राहण्याची शक्यता आहे.
२५६४.७१ स.घ.मीटर पाणीसाठा क्षमतेच्या ६१० मी. लांबी व २८ मी उंचीच्या या जांबरुंग धरणाच्या उभारणीसाठी ४९ लाख २० हजार रुपये खर्चाची तरतूद महाराष्ट्र राज्य शासनाने १९८० साली केली. उजवा कालवा व डावा कालवा अश्या दोन कालव्यातून जांबरुंग, उंबरवीरा, बिड्खुर्द, केळवली, वणी, खरवई, या गावांना सिंचनाचा लाभ मिळणार होता. त्यासाठी १९.६९ हेक्टर वनजमिनीचे संपादन करण्यात आले आहे. तर या प्रकल्पाच्या कामाचा शुभारंभ स्तरावर १९९० सालापर्यंत १३ लाख ९४ हजार रुपये खर्च करण्यात आल्याचे कागदोपत्री नमूद आहे. मात्र वनखात्याची वेळोवेळी अडवणूक व शासकीय बाबूंची दिरंगाई यामुळे हे धरण जवळपास ५० वर्ष रखडल्याने परिसरात पाण्याची समस्या तीव्र झाल्याने रहिवाश्यांन मध्ये तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
दरम्यान सन २००९ मध्ये वन खात्याला पर्यायी वनेत्तर जमीन उस्मानाबाद [धाराशिव] जिल्ह्यातील परांडा तालुक्यातील चिंचपूर येथे उपलब्ध करून देण्यात आल्या नंतर वन प्रस्ताव तयार करणे कामी १५ लाख ७८ हजार रुपये निधी खर्च करण्यात आला आहे. तर नव्याने या धरणासाठी निविदा काढून धरण व सिंचन यासाठी 13 कोटी 17 लाख रुपयाची शासनाने तरतूद करून कार्यारंभ आदेश हि द्देण्यात आले होते. मात्र लोकप्रतिनिधी - राज्य शासन तसेच सरकारी बाबूंचे दुर्लक्ष याने वन खात्याची लेखी मान्यता न झाल्याचे कारण देत अद्यापपर्यंत काम रखडले असल्याने धरण कधी होणार या चिंतेत शेतकरी डोळे लावून बसला आहे.
नव्याने पाठपुरावा होण्याची गरज
सदर धरण प्रस्ताव लघु पाटबंधारे खात्याच्या अंतर्गत आहे. यासाठी निधीची तरदूत झाल्याचे संबधित विभागाचे म्हणणे आहे, मात्र निविदा व तांत्रिक बाबी अद्याप ही पूर्णत्वास आलेल्या नाहीत. १५ गावातील पाणी टंचाई व जवळपास २०० हेक्टर शेत जमीन सिंचनाखाली येऊन येथील हजारो शेतकऱ्यांना याचा लाभ होणार असल्याने सर्व अडचणी दूर होऊन आवश्यक निधी ही मंजूर झाला होता, मात्र प्रत्यक्षात काम मात्र सुरू झाले नाही. या बाबत नव्याने पाठपुरावा होण्याची गरज आहे.
विधानसभा अधिवेशनात त्या त्या काळातील आमदारांनी हा मुद्दा उपस्थित करून या धरणाची वास्तविक स्थिती विचारली. यावेळी सर्व अडथळे दूर झाले असून या धरणाच्या कामासाठी नव्याने प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला असल्याचे पाटबंधारे खात्याकडून माहिती देण्यात आली. आत्ता याला ५ वर्षे झाली. अद्याप कामांना मात्र मुहूर्त मिळालेला नाही.
जांबरुंग धरणाचे प्रलंबित कामे लवकरात लवकर सुरू व्हावे जेणेकरून याठिकाणीच्या परिसरातील पाणी टंचाई प्रश्न कायमचा सुटेल, त्यातून महिला वर्गाच्या डोक्यावरचा हंडा कायम उतरेल.
सचिन कर्णुक, बीडखुर्द ग्रामस्थ
जांबरुंग धरणाच्या निर्मितीतून या परिसराला नवी संजीवनी प्राप्त होणार आहे, त्यामुळे या धरणाचे काम लवकर सुरू होणे महत्त्वाचे आहे. धरणामुळे आमच्या परिसरात नव वैभव मिळून परिसराचा कायापालट होण्यास मदत होईल.
प्रशांत खांडेकर, जांबरुंग ग्रामस्थ
