उरण : केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने (एमओईएफ)दिलेल्या माहितीनुसार, इस्रोने नकाशाद्वारे निश्चित केलेल्या दोन लाखांहून अधिक पाणथळ जागांपैकी केवळ 102 पाणथळ जागांनाच भारतात कायदेशीररित्या अधिसूचित करून संरक्षण देण्यात आले आहे. परिणामी 99.9 टक्के पाणथळ जागांना कायदेशीर संरक्षण नसल्याचे या निमीत्ताने स्पष्ट झाले आहे. यामुळे पर्यावरण संवर्धन करणाऱ्यां संस्था व कार्यकर्त्यांमध्ये मोठ्या चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
पर्यावरण संवर्धन व निरिक्षण करण्यात व्यस्त नॅटकनेक्ट फाउंडेशन या संस्थेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना तातडीने पाणथळ जागांना कायदेशीर संरक्षण देण्याची विनंती केली होती. या पाणथळ जागा पूर नियंत्रण, भूजल पुनर्भरण आणि स्थलांतरित पक्ष्यांसाठी महत्त्वाचे आश्रयस्थान म्हणून काम करतात, असे या विनंतीत नमुद करण्यात आले होते. नॅटकनेक्टच्या या विनंतीला प्रतिसाद देताना, एमओईएफच्या पाणथळ जागा विभागाने पुष्टी केली की लाख 89 हजार 644 पाणथळ जागांची जमिनीवर पडताळणी झाली आहे आणि 1 लाख 16 हजार 425 जागांची हद्द विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी निश्चित केली आहे.
तरीही, आतापर्यंत फक्त 102 पाणथळ जागांच्या संरक्षणासाठी औपचारिक अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. पाणथळ जागा शास्त्रज्ञ पंकज वर्मा यांनी नॅटकनेक्टला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, उर्वरित पाणथळ जागा पडताळण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच, इतर पाणथळ जागा अधिसूचित करण्याची प्रक्रिया प्रगतीपथावर असून त्यावर मंत्रालयाकडून बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे.
मात्र, पर्यावरण संरक्षणा व संवर्धन कार्यात मग्न संस्था व कार्यकर्त्याचे म्हणणे आहे की अपरिवर्तनीय नुकसान टाळण्यासाठी ही कारवाईची गती अत्यंत कमी आहे. नॅटकनेक्ट फाउंडेशनचे संचालक बी.एन. कुमार म्हणाले, आम्ही चिंतेत आहोत कारण अधिकृत अधिसूचनेअभावी, शहरी नियोजक पाणथळ जागांकडे दुर्लक्ष करत आहेत आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या नावाखाली त्यांना बुजवत आहेत. कुमार यांनी पीएमओच्या सार्वजनिक तक्रार पोर्टलवर दाखल केलेली तक्रार आता औपचारिकरित्या एमओईएफच्या वेटलँड्स विभागाकडे पाठवण्यात आली आहे. त्यांनी पंतप्रधानांना, एक प्रसिद्ध निसर्गप्रेमी म्हणून, वैयक्तिकरित्या हस्तक्षेप करून देशाच्या या ’निळ्या फुफ्फुसांना’ वाचवण्याचे आवाहन केले आहे.
केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल सांगितले आहे की त्यांनी पाणथळ जागांचे समग्र संवर्धन आणि पुनर्संचयनासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना बळकटी देण्यासाठी ’राष्ट्रीय जलीय परिसंस्थांच्या संवर्धन योजना मार्गदर्शक तत्त्वे, 2024’ तयार केली आहेत. या योजनेचा उद्देश एकात्मिक, बहुविद्याशाखीय दृष्टिकोनातून या महत्त्वपूर्ण परिसंस्थांचा ऱ्हास थांबवणे आणि तो पूर्ववत करणे हा आहे.
दोन लाख पाणथळ जागा गायब होण्यापूर्वी अधिसूचना काढावी
नॅटकनेक्ट संस्थेने आपल्या आवाहनात संयुक्त राष्ट्रांच्या ’जागतिक स्थलांतरित पक्षी दिन 2025’ च्या थीमचाही उल्लेख केला आहे. नॅटकनेक्टने इशारा दिला आहे की, जलद शहरी विस्तार आणि मानवी क्रियाकलाप त्यांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण करत आहेत. त्यांनी सरकारला, इस्रोने आधीच मॅप केलेल्या 2.25 हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या सर्व दोन लाखांहून अधिक पाणथळ जागा काँक्रीटखाली गायब होण्यापूर्वी त्यांची अधिसूचना त्वरित करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
