उरण : देशाच्या सागरी क्षेत्राला नवी दिशा देण्यासाठी मुंबईत आयोजित करण्यात आलेल्या ‘इंडिया मेरिटाइम वीक 2025’ या महत्त्वाच्या कार्यक्रमात जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी आणि ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड या दोन्ही सरकारी संस्थांनी महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. जेएनपीएने आपल्या महत्त्वाकांक्षी वाढवण बंदर प्रकल्पासाठी 2,28,300 कोटींपेक्षा अधिक रकमेचे सामंजस्य करार केले, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डीसीआयएलच्या आधुनिकीकरणासाठी 4,000 कोटींच्या गुंतवणुकीची घोषणा केली.
भारतातील सर्वात मोठी कंटेनर पोर्ट असलेल्या जेएनपीएने ‘पार्टनरशिपमधून समृद्धी’ ही संकल्पना घेऊन या कार्यक्रमात जोरदार सहभाग नोंदवला. जेएनपीएच्या स्टॉलला केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आणि महाराष्ट्राचे मंत्री जयकुमार रावल यांनी भेट दिली. पायाभूत सुविधा विकास, आर्थिक सहकार्य आणि तांत्रिक प्रगतीला चालना देण्यासाठी जेएनपीएने प्रमुख भारतीय व जागतिक संस्थांसोबत मिळून 2,28,300 कोटींहून अधिक मूल्याचे अनेक सामंजस्य करार केले. हे करार जेएनपीए आणि आगामी वाढवण बंदराच्या विकासावर केंद्रित आहेत.
अदानी पोर्ट्स: वाढवण बंदरात ऑफशोर प्रकल्प (26,500 कोटी) आणि कंटेनर टर्मिनल (25,000 कोटी) उभारण्याचा उद्देश. इंडियन रेल्वे फायनान्स कॉर्पोरेशन: वाढवण प्रकल्पासाठी आर्थिक सहकार्य (20,000 कोटी). बॉस्कॅलिस इंटरनॅशनल बी.व्ही.: वाढवण बंदरातील भूभागाचा विकास व देखभाल (26,500 कोटी). ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया : मुंबई आणि जेएन पोर्टच्या ड्रेजिंग कार्यात दीर्घकाळ सहकार्यासाठी 1,500 कोटींचा करार. जेएनपीएचे अध्यक्ष गौरव दयाल म्हणाले, या सामंजस्य करारांमुळे आम्ही शाश्वत, कार्यक्षम आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बंदर पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या आमच्या प्रयत्नांना आणखी गती देऊ शकू.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडसाठी 4,000 कोटी रुपयांच्या आधुनिकीकरण उपक्रमाची घोषणा केली. डीसीआयएल ही विशाखापट्टणम, पारादीप, जवाहरलाल नेहरू आणि दीनदयाळ या चार प्रमुख बंदरांच्या समूहांमार्फत कार्यरत आहे. या गुंतवणुकीतून एकूण 11 नवीन ड्रेजर्स जहाजे खरेदी केली जातील. नवीन ड्रेजर्सचे बांधकाम भारतीय शिपयार्डमध्ये केले जाईल. डीसीआयएलचे अध्यक्ष डॉ. एम. अंगमुथू म्हणाले, या आधुनिकीकरणामुळे डीसीआयएल जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक उपक्रम बनेल. हे उपक्रम ‘मेरिटाइम इंडिया व्हिजन 2030’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत 2047’ या सरकारच्या दीर्घकालीन उद्दिष्टांना बळकट करतील.
