कोप्रोली-उरण : पंकज ठाकूर
मुख्यमंत्री, मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांनी आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित संपर्क साधून बचाव करण्यासाठी मच्छीमारांना वाटप करण्यात आलेले लाखो रुपये किंमतीचे सॅटेलाइट फोनची सेवा दोन महिने उलटून गेल्यानंतरही अद्यापही सुरू झालेली नाही. सुमारे सव्वा लाख रुपये खर्च करूनही सरकारची सॅटेलाइट फोनची सेवा कुचकामी ठरल्याने मच्छीमारांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
मच्छीमारांना खोल समुद्रात मासेमारी करताना कोणत्याही परिस्थितीत किनाऱ्याशी संपर्क साधता यावा, आपत्कालीन प्रसंगी तत्काळ मदत मिळावी आणि हवामान तसेच सुरक्षा सूचना वेळेवर प्राप्त व्हाव्यात, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सॅटेलाइट फोन योजना आणली आहे. राज्याच्या मच्छीमारांसाठी सुरक्षा प्रथम या धोरणानुसार आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यावर भर देण्यात येत आहे.
यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाने भारत संचार निगम लिमिटेडच्या अधिकाऱ्यांशी सेवा देण्याबाबत चर्चा करूनच बीएसएनएल ग्लोबल सॅटेलाईट फोन सेवा सुरू करण्यात येणार असल्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले होते. यानंतर प्रायोगिक तत्त्वावर काही मच्छीमारांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणेउपस्थितीत काही मच्छीमारांना सॅटेलाईट फोनचे वाटपही जुलै महिन्यात करण्यात आले होते.त्यावेळी १६ सप्टेंबरपासून ही आपात्कालीन सॅटेलाईट फोनची सेवा कार्यान्वित होणार असल्याचेही मंत्र्यांनी स्पष्ट केले होते.
सॅटेलाईट फोन सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी कर्ज, उधारी, उसनवार करीत शेकडो मच्छीमारांनी सवा लाख किंमत असलेले सॅटेलाईट फोन खरेदी केले आहेत. यासाठी मासिक सहा हजार रुपये खर्च करून रिचार्ज मारला. यामध्ये रायगड जिल्ह्यातील २५ मच्छीमारांचा समावेश असून त्यापैकी १०-१२ करंजा-उरण येथील मच्छीमारही असल्याची माहिती व्यावसायिकांनी दिली.
मच्छीमारांमध्ये संतापाची लाट
मच्छीमारांचे प्राण आणि उपजीविका सुरक्षित ठेवण्यासाठी शासनाने मोठा गाजावाजा करून सर्वोच्च प्राथमिकता देणारी मच्छीमारांसाठी जीवनदायी सॅटेलाईट फोन सेवाच सुरूच झालेली नाही. संपर्क व्यवस्थाच सुरू झाली न होता कुचकामी ठरल्याने मच्छीमारांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
खोल समुद्रात मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांसाठी आपत्कालीन परिस्थितीत बचावासाठी सुरू करण्यात आलेली सॅटेलाईट फोन सेवा कार्यान्वित झालेली नाही. याची माहिती घेतली जात आहे.
महेश देवरे, सहआयुक्त, मत्स्यव्यवसाय विभाग
