अनिकेत मोहित
श्रीवर्धन: शेतकऱ्यांना सिंचनाची सुविधा उपलब्ध व्हावी, शेतीला बारमाही पाण्याचा आधार मिळावा यासाठी शासनाच्या विविध योजनांतून शेतात सिंचन विहिरी बांधण्यात येत आहेत. मात्र, विहिरीचे काम पूर्ण करूनही संबंधित शेतकऱ्यांना शासनाकडून मिळणारे अनुदान वेळेवर मिळत नसल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.
अनेक महिने कार्यालयाच्या फेऱ्या मारूनही अद्याप खात्यावर रक्कम जमा झालेली नसल्याने ‘विहीर झाली, पण अनुदान कधी मिळणार?’ असा प्रश्न शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
महाराष्ट्रात वैयक्तिक लाभाच्या सिंचन विहिरी या रोजगार हमी योजनेअंतर्गत राबवल्या जात असून, ४ नोव्हेंबर २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार त्यासाठी मार्गदर्शक सूचना आहेत.
या योजनेतील विहिरींच्या अनुदानाची कमाल मर्यादा ५ ऑगस्ट २०२४ च्या शासन निर्णयाने चार लाखांवरून पाच लाख रुपये करण्यात आली आहे. शासनाच्या उपलब्ध माहितीनुसार २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातही मोठ्या संख्येने सिंचन विहिरींची कामे पूर्ण झाली असून अनेक कामे प्रगतीपथावर होती.
२०२५ पासूनही विविध शासकीय कृषी व सिंचन योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे काम सुरू आहे. त्यामध्ये वैयक्तिक लाभाच्या सिंचन विहिरींबरोबरच संबंधित पात्रतेनुसार रोजगार हमीअंतर्गत सिंचन विहीर योजना, तसेच अनुसूचित जमातीतील पात्र लाभार्थ्यांसाठी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेसारख्या योजनांचा समावेश होतो. बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेत नवीन विहिरीसाठी अनुदानाची तरतूद आहे.
मात्र, विहिरीचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या खिशातून खर्च केला आणि त्यानंतर मिळणाऱ्या अनुदानाची प्रतीक्षा करावी लागली, तर या योजनेचा उद्देशच बाधित होतो. काम पूर्ण झाल्यानंतर कागदपत्रे, मोजमाप, मंजुरी, निधी उपलब्धता किंवा योजना बदलल्याची विविध कारणे सांगितली जात असल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना नेमकी रक्कम कधी मिळणार, याचे स्पष्ट वेळापत्रक प्रशासनाने जाहीर करण्याची मागणी होत आहे.
एकीकडे पावसाचे अंदाज, शेतीतील वाढता खर्च आणि उत्पन्नातील अनिश्चितता; त्यात शासनाच्या अनुदानाची प्रतीक्षा, अशी दुहेरी कोंडी शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झाली आहे. विहीर बांधण्यासाठी कर्ज किंवा उसनवारी करून खर्च केलेल्या शेतकऱ्यांवर अनुदान रखडल्याने आर्थिक भार वाढत आहे.
शेतकऱ्यांच्या मते, शासनाने एखादी योजना जाहीर केली असेल तर त्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद आणि वितरणाची यंत्रणा आधीच निश्चित असणे गरजेचे आहे. निधी उपलब्ध नसेल किंवा मंजूर कामांचे अनुदान वेळेत देता येत नसेल, तर नवीन कामांना मंजुरी देऊन शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटात ढकलण्यापेक्षा प्रशासनाने त्याबाबत स्पष्ट धोरण जाहीर करावे.
दरम्यान, शासनाच्या उपलब्ध माहितीनुसार वैयक्तिक लाभाच्या सिंचन विहिरींच्या योजनेत कामाच्या मोजमापानुसार अनुदान देण्याची पद्धत आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात कोणत्या टप्प्यावर किती रक्कम प्रलंबित आहे, कोणत्या कारणामुळे प्रलंबित आहे आणि निधी कधी उपलब्ध होणार, याची लाभार्थीनिहाय माहिती प्रशासनाने जाहीर करणे आवश्यक ठरणार आहे.
‘विहीर झाली, आता अनुदान द्या’
शेतकऱ्यांच्या शेतात विहीर उभी राहिली; मात्र त्या विहिरीसाठी खर्च केलेली रक्कम परत मिळण्याची प्रतीक्षा कायम आहे. त्यामुळे प्रशासनाने केवळ योजना जाहीर न करता मंजूर कामांचे अनुदान वेळेत देण्याची जबाबदारी पार पाडावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे. संबंधित विभागाने रखडलेल्या अनुदानाचा तातडीने आढावा घेऊन शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
