

रायगड : पुढारी वृत्तसेवा
बालमजुरीच्या समस्येला आळा घालण्यासाठी आणि बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी कामगार उपायुक्त कार्यालय, रायगड यांच्याकडून विशेष तपासणी मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. बाल कामगार कुठल्याही आस्थापनेत सापडला तर ५० हजारांचा दंड केला जाईल असा इशाराही देण्यात आला आहे.
१४ ते २० नोव्हेंबरपर्यंत रायगड जिल्ह्यात बालकामगार प्रथा विरोधी सप्ताह राबविण्यात येत असून, या माध्यमातून बालमजुरीच्या विरोधात जनजागृती करण्यासोबतच बालकांना कामावर ठेवणाऱ्या व्यावसायिक आणि आस्थापना चालकांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. बाल व किशोरवयीन कामगार अधिनियम, १९८६ नुसार बालकामगार ठेवल्यास मालकांना २० हजार ते ५० हजार पर्यंतचा दंड होऊ शकतो. विशेषतः हॉटेल, गॅरेज, वीटभट्ट्या, खडीक्रशर, दुकाने आणि बांधकामाच्या ठिकाणी बालकामगार आढळू नयेत, यासाठी लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
हॉटेल, गॅरेजमध्ये काम करणे, वीट भट्टयांवरील मजुरी तसेच बांधकामाच्या ठिकाणी विटा व इतर साहित्य वाहून नेण्यासारखी कामे बालकांकडून करून घेतली जातात. यामुळे त्यांच्या शिक्षण तसेच आरोग्यालाही धोका निर्माण होतो. बालकांचे भविष्य धोक्यात येऊ नये, यासाठी प्रशासनाने भर दिला आहे. बालकामगार अधिनियम, १९८६ नुसार १४ वर्षांखालील बालकांना कोणत्याही व्यवसायात रोजगार देण्यास मनाई आहे. तसेच १४ ते १८ वर्षे वयोगटातील किशोरवयीन मुलांना धोकादायक व्यवसाय, प्रक्रियांमध्ये कामावर ठेवता येत नाही. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या मालक किंवा नियोजकाला सहा महिने ते दोन वर्षांपर्यंत कारावास, २० हजार ते ५० हजार दंड करण्याची तरतूद आहे.