रायगड: खारभूमीचे संरक्षण भिंती व बांध फुटल्यामुळे हजारो एकर शेतीत खारे पाणी घुसून अलिबाग आणि पेण तालुक्यातील शेती गेल्या चार दशकांपासून पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आहे. सुमारे ३,०१८ हेक्टर क्षेत्रात शून्यावर आलेली पेरणी, नष्ट झालेले जिताड्यांचे मत्स्य तलाव आणि खाऱ्या झालेल्या गोड्या पाण्याच्या विहिरी यामुळे खारेपाटातील शेतकरी देशोधडीला लागला आहे.
या गंभीर परिस्थितीची दखल घेऊन अलिबाग व पेण तालुक्यातील बाधित खारभूमी क्षेत्रात तत्काळ दुष्काळ जाहीर करावा, अशी आग्रही मागणी श्रमिक मुक्ती दलाचे रायगड जिल्हा संघटक नंदकुमार पाटील यांनी खारभूमी विकास मंत्री तथा रायगडचे पालकमंत्री भरतशेठ गोगावले यांच्याकडे केली आहे.
२०१५ मध्ये झालेल्या रायगड जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत तत्कालीन पालकमंत्र्यांनी कृषी, महसूल, खारभूमी आणि भूमी अभिलेख विभागाची संयुक्त चमू बनवून नापीक खारभूमीचे सर्वेक्षण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. त्यानंतर ३० सप्टेंबर २०२२ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने आणि ३ ऑक्टोबर २०२२ रोजी उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी बैठकांचे नियोजन केले.
मात्र, सांख्यिकी विभागाकडे अधिकृत नोंदीच नसल्याने २०१५ पासून आजतागायत हे नापीक क्षेत्राचे संयुक्त सर्वेक्षण कागदावरच राहिले आहे. परिणामी, शेतीचे ५० टक्क्यांहून अधिक नुकसान होऊनही या भागाला दुष्काळी सवलती आणि भरपाईपासून वंचित राहावे लागत आहे.
सततच्या खाऱ्या पाण्यामुळे खारेपाटातील परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. उपजीविकेचे साधन नष्ट झाल्याने शेतकरी आणि ग्रामस्थ मोलमजुरीसाठी शहरांकडे स्थलांतरित होत आहेत. पिण्याच्या गोड्या पाण्याच्या विहिरी व पाणवठे खारे पाणी घुसून दूषित झाले असून, चाऱ्याअभावी लोकांनी गुरे विकून टाकली आहेत.
हे सर्वेक्षण यशस्वी करण्यासाठी अलिबाग तालुक्यातील ३७ आणि पेण तालुक्यातील ३० हून अधिक बाधित गावांचे गाववार वेळापत्रक जाहीर करणे आवश्यक आहे. पूर्वी शेती असलेल्या ठिकाणी बांध फुटून नंतर उगवलेल्या कांदळवनांची स्वतंत्र नोंद घ्यावी तसेच खाजगी व शासकीय खारभूमी असा दुजाभाव न करता सरसकट पाहणी केली जावी.
नष्ट झालेले मत्स्य तलाव, वाहून गेलेले पाणंद रस्ते आणि दूषित विहिरींची नोंद घेणे गरजेचे आहे. दुर्गम भागात प्रत्यक्ष जाणे अशक्य आहे, तिथे ड्रोन कॅमेऱ्याने सर्वेक्षण करुन माहिती सांख्यिकी विभागास द्यावी, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली आहे.
अलिबाग आणि पेण तालुक्यातील खारेपाटातील जनता गेल्या ४२ वर्षांपासून समुद्र उधाणाच्या खाऱ्या पाण्याचा फटका सहन करत आहे. शासनाने या भागातील नापिकीची नोंद सांख्यिकी विभागात करावी आणि बाधितांना भरपाई देऊन दुष्काळ जाहीर करावा.
- नंदकुमार पाटील, जिल्हा संघटक, श्रमिक मुक्ती दल, रायगड
