रायगड ः अलिबाग नगरपरिषदेविरुद्ध कांदळवनाचा नाश करण्यास मदत केली म्हणून कायदेशिर कारवाई करावी अशी विनंती अलिबाग शहरातील एक जेष्ठ नागरिक तथा ज्येष्ठ नरगरसेवक अमर वार्डे व सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी दक्षिण कोकण कांदळवन विभागा वन अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
रेवदंड्याहून अलिबाग शहरात येताना अलिबाग नगरपरिषदेची हद्द जिथून सुरु होते तेथ पासून नगरपालिकेच्या कार्यालयापर्यंत रस्त्याच्या डाव्या बाजूला मोठ्या प्रमाणावर कांदळवन आहे. या नैसर्गिक कांदळवनांवर शहरातील कचरा टाकून अलिबाग नगरपरिषदेने या कादळवनांचा गेल्या काही वर्र्षांपासून ऱ्हास केला आहे. गतवर्षी या बाबत अलिबाग नगरपररिषदेकडे लेखी तक्रार केली होती. त्याची कोणतीही दखल नगरपरिषदेने घेतली नाही. आणि आजही कांदळवान ़ऱ्हास सूरु आहे.अद्यापही कांदळवनावर पसरलेला कचरा नगरपरिषदेने उचललेला नसल्याचे वार्डे यांनी तक्रारीत नमुद केले आहे.
अलिबाग नगरपरिषदच्या हद्दीतील विविध नागरी समस्यांबाबत मी सातत्याने पत्रव्यवहार करून नगरपरिषद प्रशासनाचे लक्ष वेधत असतो.16 ऑगस्ट 2024 रोजी अलिबाग नगरपरिषदच्या तत्कालीन प्रशासक तथा मुख्याधिकारी यांना पत्र लिहून या कचऱ्या संदर्भात कळविले होते. मात्र त्यांनी कारवाई केली नसल्याचे वार्डे यांनी म्हटले आहे.
कांदळवन विषय गुन्ह्यांवर कारवाई नाही
रायगड जिल्ह्यात कांदळवन तोड व ऱ्हास प्रकरणी अनेक गुन्हे दाखल झाले आहेत. या गुन्ह्यांमध्ये रेवदंडा येथील कांदळवन तोडून भराव टाकणे आणि उरणमधील कांदळवन बेकायदेशीररित्या तोडून मासेमारीसाठी जाळे लावणे यासारख्या घटनांचा समावेश आहे. याशिवाय, जेएसडब्ल्यू आणि सिकॉम सारख्या कंपन्यांविरुद्धही साळाव येथे कांदळवन तोडल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. चौल तलाठी सजा हद्दीत कांदळवन तोडून भराव टाकल्याप्रकरणी एका व्यक्तीवर गुन्हा दाखल झाला आहे.उरण कुंभारवाडा येथील एका व्यक्तीने खारफुटी (मँग्रोज) बेकायदेशीररित्या तोडून मासेमारीसाठी जाळे लावले होते, तसेच सिडकोच्या जागेत अनधिकृत पत्र्याचे शेड बांधली होती, याबाबत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. परंतू आजवर ठोस कारवाई झालेली नाही.
कांदळवनांचे संरक्षण वन (संवर्धन) कायदा, 1980 आणि पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, 1986 या कायद्यांच्या अंतर्गत कांदळवनांना विशेष संक्षरक्षण देण्यात आले असून, त्यांचे उलंघन केल्यास गुन्हा दाखल करण्यात येतो. वन (संवर्धन) कायदा, 1980 हा कायदा जंगलांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी लागू केला आहे. कांदळवन क्षेत्रात विकासकामांसाठी परवानगी आवश्यक असते, ज्यामुळे कांदळवनांचे नुकसान टाळता येते.पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, 1986 हा कायदा पर्यावरण संरक्षण आणि संवर्धनासाठी तयार करण्यात आला आहे. कांदळवनांचे नुकसान झाल्यास या कायद्यानुसार कारवाई केली जाते.वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, 1972 हा कायदा वन्यजीव आणि त्यांच्या अधिवासांचे संरक्षण करतो. काही विशिष्ट परिस्थितीत कांदळवनांमधील वन्यजीव आणि परिसंस्थेचे संरक्षण या कायद्याद्वारे केले जाते.
कांदळवन संरक्षण समित्या प्रभावी करणे गरजेचे
कांदळवन संरक्षणाकरिता महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून कांदळवन संरक्षण समिती स्थापन करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सरकारने कांदळवनांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी नियंत्रण समित्या विभागीय आयुक्त स्तरावर आणि जिल्हा स्तरावर देखील गठीत केल्या आहेत. या समित्या विविध न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी करतात आणि कांदळवन क्षेत्राच्या संरक्षणासाठी आवश्यक असलेले नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करतात. परंतू कांदळवन संरक्षण कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे आजवर अनेकेदा समोर आले आहे.
