रायगड ः नवीकरणीय ऊर्जा मूल्य साखळीवरील वस्तू आणि सेवा कराचे (जीएसटी) दर 12 टक्केवरून आता 5 टक्के पर्यंत कमी केल्यामुळे स्वच्छ ऊर्जा विषयक प्रकल्पांच्या खर्चात घट होणार आहे. यामुळे वीजेचे दरही अधिक परवडणारे होतील आणि त्याचा थेट लाभ देशभरातील कुटुंबे, शेतकरी, उद्योग आणि विकासकांना होणार आहे. युटिलिटी स्केल सौर प्रकल्पासाठी प्रति मेगावॉट मागे येणारा भांडवली खर्च साधारणपणे 3.5 ते 4 कोटी रुपये असतो, त्यात आता प्रति मेगावॉट 20 ते 25 लाख रुपयांची बचत होऊ शकणार आहे.
वस्तू आणि सेवा कर हा अर्थव्यवस्थेतील प्रत्येक क्षेत्राला बळकटी देणारा, एक उत्तम आणि सुलभ कर असावा, असा दृष्टीकोन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडला होता. त्याला अनुसरूनच, वस्तू आणि सेवा कर परिषदेने 3 सप्टेंबर रोजी झालेल्या 56 व्या बैठकीत नव्या सुधारणांची घोषणा केली. या सुधारणांमुळे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्राला मोठी चालना मिळाली आहे.
कमी खर्च आणि अधिक स्पर्धात्मकता
वस्तू आणि सेवा कराचे दर कमी केल्यामुळे नवीकरणीय ऊर्जेचे एकसायिक दर कमी होतील अशी अपेक्षा आहे. यामुळे वीज वितरण कंपन्यांवरील वीज खरेदीचा आर्थिक भार कमी होऊ शकणार आहे. परिणामी देशभरात वीज खरेदीच्या खर्चातही वार्षिक 2,000 ते 3,000 कोटी रुपयांची बचत होऊ शकणार आहे.
वस्तु आणि सेवा कर (जीएसटी) कमी केल्यामुळे भारतीय बनावटीच्या नविकरणीय ऊर्जा उपकरणांची स्पर्धात्मकता वाढेल. यामुळे मॉड्यूल आणि घटकांच्या किंमतीत 3 ते 4 टक्क्यांची घट होऊन मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारत उपक्रमांना बळकटी मिळणार आहे.
जीएसटी कर प्रणालीतील या सुधारणेमुळे घरांच्या छतावर बसवता येणारी सौर ऊर्जा प्रणाली (रुफटॉप सोलर सिस्टीम) आता प्रत्येक कुटुंबाला अधिक परवडणार्या दरात उपलब्ध होऊ शकेल. यामुळे घरांच्या छतावर बसवता येणारी 3 किलोवॉटची एक सर्वसाधारण सौर ऊर्जा प्रणाली आता सुमारे 9 हजार ते 10 हजार 500 रुपयांनी स्वस्त होईल. ज्यामुळे लाखो कुटुंबांना सुलभतेने सौर ऊर्जेचा अवलंब करता येईल. यासोबतच प्रधानमंत्री सूर्य घर: मोफत बिजली योजनेअंतर्गत सौर उर्जेचा मोठ्या प्रमाणावर अवलंब करण्यालाही गती मिळू शकणार आहे.
प्रधानमंत्री-कुसुम (पीएम कुसुम) योजनेअंतर्गत शेतकर्यांना मोठा लाभ होणार आहे. सुमारे 2.5 लाख रुपये किंमतीचा 5 अश्वशक्ती क्षमतेचा सौर पंप आता जवळपास 17 हजार 500 रुपयांनी स्वस्त होणार आहे. ग्रामीण तसेच वंचित प्रदेशांनाही मिनी-ग्रिड्स, उपजीविकेशी संबंधित आणि सौर जलपंपांसारख्या स्वस्त व विकेंद्रीकृत उपाययोजनांमधून फायदा होणार आहे. जीएसटी कपातीमुळे ऊर्जा निर्मितीचा एकूण खर्च कमी होईल तसेच गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढेल. यामुळे वीज खरेदी करार आणि प्रकल्पांची उभारणीही जलद गतीने पूर्ण होईल.
भारताने 2030 पर्यंत सुमारे 300 गिगावॅट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाढविण्याचा संकल्प केला आहे. यामुळे खर्चात 2 ते 3 टक्क्यांची घट होणार असली तरी 1 ते 1.5 लाख कोटी रुपयांपर्यंत अतिरिक्त गुंतवणुकीची क्षमता उपलब्ध होऊ शकते. प्रत्येक गिगावॅट सौरऊर्जेमुळे दरवर्षी अंदाजे 13 लाख टन कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन कमी होईल. जीएसटीचे सुलभीकरणामुळे प्रकल्पांची जलद उभारणी करणे शक्य होणार असून, 2030 पर्यंत दरवर्षी आणखी 5 ते 7 कोटी टन कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन टाळता येऊ शकेल.
राज्यात 2 लाख 84 हजार 245 ग्राहकांची 1087 मेगावॅट विज निर्मीती क्षमता राज्यात महावितरणच्या 2 लाख 84 हजार 245 वीज ग्राहकांनी योजनेचा लाभ घेतला आहे. त्यांनी बसविलेल्या सौर वीजनिर्मिती प्रकल्पांची एकूण क्षमता 1087 मेगावॅट झाली आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वाढदिवस 17 सप्टेंबर ते महात्मा गांधी यांची जयंती 2 ऑक्टोबर या कालावधीतील सेवा पर्वात महिना तीनशे युनिटपर्यंत वीज वापरणार्या ग्राहकांना मोफत वीज मिळवून देणार्या प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महावितरणतर्फे विशेष अभियान राबविण्यात येत आहे. वीज ग्राहकांनी योजनेचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा.
लोकेश चंद्र, अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महावितरण
