जेएनपीए : एमएमआरडीए तिसरी मुंबईविरोधी १२४ गाव संघर्ष समितीतर्फे १ जुलै रोजी आयोजित करण्यात आलेले आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे. कोकण आयुक्तालयावरील निदर्शने आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सहायक पोलीस आयुक्त नवी मुंबई व सीबीडी पोलीस ठाणे, बेलापूर यांच्या मध्यस्थीने अपर आयुक्त कोकण विभाग फिरोद मुकादम व आयुक्त कोकण विभाग रुबेल अग्रवाल यांच्या दालनात स्वतंत्रपणे दोन बैठका झाल्या.
या बैठकीत एमएमआरडीए तिसरी मुंबई विरोधी १२४ गाव संघर्ष समिती, रायगडचे पदाधिकारी सदस्य उपस्थित होते. या बैठकीत समितीकडून १ जुलैच्या निदर्शने आंदोलन व शेतकऱ्यांच्या भूमिकेसंदर्भात सविस्तर चर्चा झाली. कोकण आयुक्त यांनी तातडीने प्रधान सचिव व आयुक्त एमएमआरडीए यांचेसमवेत बैठक लावण्याचे विनंतीपत्र देत येत्या १० - १५ दिवसात बैठक घेण्याबाबत आश्वासीत केले.
याबाबतचे दोन्ही लेखी पत्र एमएमआरडीए तिसरी मुंबई विरोधी १२४ गाव संघर्ष समिती, रायगड समितीकडे दिले असून १ जुलैचे निदर्शने आंदोलन स्थगित करण्याची विनंती प्रशासनातर्फे समितीकडे करण्यात आली. त्या अनुषंगाने एमएमआरडीए तिसरी मुंबई विरोधी १२४ गाव संघर्ष समिती, रायगड आयोजित १ जुलै २०२६ रोजी करण्यात येणारे निदर्शने आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे.
पोलीस प्रशासन आणि आयुक्त कोकण विभाग यांच्या दालनातील झालेली चर्चा त्यांनी आंदोलन स्थगित करण्याची केलेली मागणी यावर तातडीने शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांची बैठक बोलावण्यात आली.
पी आर पी इंग्लिश मीडियम स्कूल पाणदिवे येथे झालेल्या बैठकीत नव्याने स्थापन झालेल्या एमएमआरडीए तिसरी मुंबई विरोधी १२४ गाव संघर्ष समितीचे अध्यक्ष अनंत पाटील, ,सुभाष म्हात्रे,संतोष ठाकूर, समन्वयक सुधाकर पाटील, सरचिटणीस रूपेश पाटील, सर्व सदस्य अविनाश ठाकूर , कलावती पाटील,नामिका म्हात्रे ,सुरेश पाटील, ॲड. सत्यवान भगत, मनोहर ठाकूर, प्रकाश पाटील, चंद्रशेखर ठाकूर तसेच पेणचे सदस्य चंद्रकांत पाटील, सुधाकर पाटील तसेच माजी जि प सदस्य महेंद्र ठाकूर, लवेश म्हात्रे इत्यादी पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
बैठक न झाल्यास आंदोलन
या बैठकीत विभागीय आयुक्त कोकण विभाग यांचेकडून आलेल्या पत्र तसेच झालेल्या चर्चेचा तपशील सादर करून १ जुलैच्या निदर्शने आंदोलनावर चर्चा झाली. चर्चेअंती सदर आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला. याबाबत येत्या १०- १५ दिवसात बैठक न झाल्यास स्थगित केलेले आंदोलन भविष्यात अधिक तीव्रपणे करण्याचा इशारा समितीकडून देण्यात आला आहे. मागण्या पूर्ण न झाल्यास लोकशाही व कायदेशीर मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा अनंत पाटील अध्यक्ष, संतोष ठाकूर कार्याध्यक्ष, सुधाकर पाटील समन्वयक,रुपेश पाटील सरचिटणीस यांनी प्रशासनाला दिला आहे.
