गणेश विनोदे
वडगाव मावळ : पवनेच्या पाण्यावरून 9 ऑगस्ट 2011 रोजी घडलेल्या मावळ गोळीबार प्रकरणाला 11 वर्षे झाली. या 11 वर्षांत राज्यात आघाडी सरकार, युती सरकार आणि महाविकास आघाडी सरकार अशी वेगवेगळी सरकारे येऊन गेली; परंतु पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प मात्र अजूनही त्याच स्थितीत असल्याने मावळातील शेतकर्यांवर या बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाची टांगती तलवार तशीच आहे.
सन 2011 मध्ये तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या संकल्पनेतून पवना धरणातून पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी थेट बंद वाहिनीद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली होती; परंतु मावळातील शेतकर्यांनी सुरुवातीपासून या प्रकल्पाला तीव्र विरोध केला. भारतीय किसान संघाच्या माध्यमातून सुरू झालेल्या या आंदोलनात भाजपाने सक्रिय सहभाग घेतला. तीव्र विरोध सुरू झाला. दरम्यान गहुंजे येथे झालेले आंदोलन पोलिस बळावर हाणून पाडण्यात आले.
त्यानंतर 9 ऑगस्ट 2011 रोजी मावळ बंद पुकारण्यात आला. यादिवशी पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर बौर येथे रस्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. त्या आंदोलनास हिंसक वळण लागले आणि पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात कांताबाई ठाकर, मोरेश्वर साठे, शामराव तुपे या तीन शेतकर्यांचा बळी गेला. या मावळ गोळीबार प्रकरणाचे पडसाद देशभरात उमटले. पोलिसांच्या गोळीबाराने दणाणून गेलेला तो प्रसंग अजूनही डोळ्यासमोर उभा राहतो.
गोळीबाराच्या घटनेनंतर या प्रकल्पास स्थगिती देण्यात आली. त्यामुळे हा प्रकल्प आतापर्यंत रखडला असून, त्यावेळी सत्तेत असलेले काँग्रेस, राष्ट्रवादी आघाडी सरकार गेले, त्यानंतर आलेले भाजप, शिवसेना युतीचे सरकारही गेले, आघाडी, युती नंतर नव्याने स्थापन झालेले शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेसचे महाविकास आघाडी सरकारही गेले तरी हा प्रश्न प्रलंबितच आहे.
जवळपास 8 वर्षे सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर मृतांच्या वारसांना नोकर्या मिळाल्या, पण अजूनही जखमी मात्र नोकर्यांच्या प्रतीक्षेत आहेत, तर हा प्रकल्प रद्द व्हावा या एकाच आशेवर असलेले शेतकरी अजूनही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. दरम्यान, या प्रकल्पासाठी आतापर्यंत कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा झाला असून, अजूनही मावळ तालुक्यातील ठिकठिकाणी या प्रकल्पाचे पाईप पडून आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पाचे नक्की काय होणार, असा प्रश्न उपस्थिथ केला जात आहे.
पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाचे नक्की काय होणार ?
या प्रकल्पाला समर्थन करणार्या राष्ट्रवादी व काँग्रेसचे सरकार दोन वेळा येऊन गेले; तसेच विरोध करणार्या भाजप व शिवसेनेचे सरकार येऊन गेले. याशिवाय समर्थन व विरोध करणार्या तीन पक्षांचे सरकारही येऊन गेले; परंतु, हा प्रकल्प रद्दही झाला नाही आणि पूर्णही झाला नाही.
