

पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे महापालिका हद्दीतून वाहणार्या मुळा नदीच्या पुनरुज्जीवन प्रकल्पाचे काम दोन्ही महापालिकांमार्फत संयुक्तरीत्या करण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने पिंपरी-चिंचवड हद्दीत येणार्या या नदीच्या सुमारे 10.35 किलोमीटर लांबीच्या हद्दीतील मालमत्तांची मोजणी करण्यात आली आहे. यासाठी पुणे महापालिकेने सल्लागार शुल्कापोटी 49 लाख रुपये, मोजणी शुल्कापोटी अभिलेख विभागास 30 लाख 59 हजार रुपये दिले आहेत. त्यानुसार एकूण 79 लाख 66 हजार रुपये पुणे महापालिकेला द्यावे लागणार आहेत.
मुळा नदीची लांबी 44.40 किलोमीटर आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीलगत मुळा नदीच्या काठाची लांबी सुमारे 14.20 किलोमीटर आहे. नदीचा अधिकांश भाग हा पुणे महापालिका हद्दीत येत असल्याने या पूर्ण नदीचे पुनरुज्जीवन प्रकल्पाचे काम पुणे महापालिकेसोबत करण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रकल्प सल्लागाराची नेमणूक, प्रकल्प अहवाल, त्याची संयुक्तपणे अंमलबजावणीचे काम पुणे महापालिकेसोबत संयुक्तपणे करण्यास आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीलगत वाहणार्या नदीच्या लांबीच्या प्रमाणात खर्च करण्याच्या प्रस्तावास तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी 31 ऑगस्ट 2015 रोजी मान्यता दिली.
पुणे महापालिका, पिंपरी चिंचवड महापालिका, खडको कॅन्टोन्मेंट बोर्ड, काही संरक्षण विभागाच्या जागा यामध्ये येत आहेत. पुणे महापालिकेने त्यांच्या हद्दीतील प्रकल्पाची 11 भागांमध्ये विभागणी केली आहे. त्यापैकी काही भागांसाठी निविदा मागविण्यात आली आहे.
पिंपरी-चिंचवड हद्दीत येणार्या सुमारे 10.35 किलोमीटर लांबीसाठी प्रकल्प सल्लागाराने तयार केलेल्या सन 2021-22 च्या दराचे अंदाजपत्रकीय रक्कम अंदाजे 750 कोटी रुपये येत आहे.
या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाचा खर्च अंतर्भूत करण्यात आलेला नाही. संपूर्ण नदीच्या लांबीचा प्रकल्प राबविण्यासाठी पाच वर्षे कालावधी लागणार आहे. पाच वर्षात संभाव्य भाववाढ सूत्रानुसार रक्कम व भूसंपादनासाठी आवश्यक रकमेसह येणार्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता व या प्रकल्पासाठी पुढील पाच वर्षांच्या अंदाजपत्रकामध्ये टप्प्याटप्प्याने तरतूद उपलब्ध करुन देण्यास 6 एप्रिल 2022 रोजी महापालिका प्रशासनाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार पिंपरी महापालिका हद्दीतील डाव्या तीरावरील नदीकाठ 'इम्बकमेंट रुरल रिपेरियन' पद्धतीने करण्यात येणार आहे. या तीरावरील कामही उजव्या तीरावरील कामाबरोबर करण्याचे नियोजन आहे. त्याबाबत प्रकल्प सल्लागार यांना सूचना देऊन पुणे महापालिकेसाठी अवगत करण्यात आले.